नागपूर, दि. 16 : नागपूर येथे होऊ घातलेल्या मेट्रोरेल्वेसाठी संपादित करावयाच्या जमिनीचा प्रस्ताव एकत्रितरित्या पाठवावा, म्हणजे शासनस्तरावरुन तातडीने मंजुरी देण्यात येईल. शासनाच्या असलेल्या जागेचे हस्तांतरण करण्यास कोणतीही अडचण येणार नाही. तथापि, तोपर्यंत काम थांबवू नये, असे निर्देश मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांनी आज दिले.
मुख्य सचिव हे गेल्या तीन दिवसांपासून विदर्भ दौऱ्यावर आहेत. पहिल्या दिवशी नागपूर विभागाच्या विविध विकास कामाचा आढावा घेतल्यानंतर ते दुसऱ्या दिवशी अमरावतीच्या दौऱ्यावर होते. तेथील दिवसभराचे कार्यक्रम आटोपून आज पुन्हा नागपूर येथील विविध कामाचा त्यांनी आढावा घेतला. नागपूरकरांच्या दृष्टीने जिव्हाळ्याचा प्रकल्प म्हणजे नागपूर मेट्रो रेल्वे ! नागपूर मेट्रो रेल्वे महामंडळाने आणलेल्या माती व खडक तपासणी यंत्राद्वारे कामाचा शुभारंभ मुख्य सचिवांच्या हस्ते आज मॉरीस कॉलेजजवळ करण्यात आला. मेट्रो रेल्वेसाठी ज्या भागात खोदकाम होणार आहे, त्या भागातील जमीन व माती -खडकाचा प्रकार या मशीनद्वारे तपासण्यात येणार आहे.
या शुभारंभ कार्यक्रमानंतर मेट्रो रेल्वेच्या कार्यालयात मुख्य सचिवांनी आढावा बैठक घेतली. या बैठकीला नागपूर मेट्रो रेल्वे महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक ब्रिजेश दीक्षित, विभागीय आयुक्त अनूप कुमार, नागपूर सुधार प्रन्यासचे सभापती श्याम वर्धने, मनपा आयुक्त श्रावण हर्डीकर, जिल्हाधिकारी अभिषेक कृष्णा आदी उपस्थित होते.
आढावा बैठकीच्या प्रारंभी ब्रिजेश दीक्षित यांनी आतापर्यंत झालेल्या कामाची माहिती दिली. भूसंपादनाच्या दृष्टीने शिक्षण विभाग, महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, राज्य राखीव पोलिस दल, कृषी विद्यापीठ, नागपूर सुधार प्रन्यास व महसूल विभाग या विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या जमिनीचा प्रस्ताव एकत्रितरित्या शासनाकडे पाठवावा. या जमिनी शासनाच्या अंतर्गत येत असल्यामुळे कुठली्ही अडचण येणार नाही. प्रस्ताव आल्यानंतर जमीन हस्तांतरणाची कारवाई तातडीने करण्यात येईल. हा धोरणात्मक निर्णय घेणे गरजेचे आहे, असे मुख्य सचिवांनी नमूद केले.
खाजगी जमीन ताब्यात घेण्यासाठी मेट्रो रेल्वे महामंडळ व संबंधित व्यक्ती यांनी वाटाघाटी करुन तातडीने निर्णय घ्यावा. कुठल्याही परवानगीसाठी या प्रकल्पाचे काम थांबता कामा नये, असेही ते म्हणाले.
पूर्व- पश्चिम व उत्तर – दक्षिण असे दोन मार्ग मिळूण 38 किलो मीटरचा रेल्वे मेट्रो मार्ग असून पाच किलो मीटरचा मार्ग हा भूमिगत असणार आहे. जमिनीखालचा पाया हा मजबूत असण्याच्या दृष्टिकोनातून भूगर्भातील मातीचे नमुने घेतले जाणार आहेत. दोन महिन्यात तपासणी पूर्ण होईल. विशेष म्हणजे मेट्रो रेल्वेला लागणाऱ्या विजेपैकी काहीभाग सौरऊर्जेच्या माध्यमातून विजेची निर्मिती केली जाणार आहे. हा प्रयोग नाविन्यपूर्ण असा राहणार आहे, अशी माहिती व्यवस्थापकीय संचालक ब्रिजेश दीक्षित यांनी यावेळी बैठकीत दिली.
या रेल्वे मेट्रो प्रकल्पासाठी एकूण लागणारा निधी केंद्र व राज्य शासनाचा असणारा वाटा अन्य अर्थसहाय्य याबाबतची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
नागपूर मेट्रो रेल्वे पूर्णत्वास नेण्याच्या दृष्टिने कालबद्ध कार्यक्रम आखून कालमर्यादेत काम पूर्ण करावे. त्यासाठी लागणारी मदत राज्य शासन देईल , असे आश्वासन मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांनी यावेळी दिले
