एडीएचओ कामचुकारपणाचा सावित्रीबाई कन्या पुरस्कार योजनेला फटका

0
6

गोंदिया दि. २७ -राज्य सरकारच्या आरोग्य विभागाच्यावतीने दोन मुलीवर कुटुंब कल्याण शस्त्रक्रिया करणाèया पाल्यांचा सत्कार करून त्यांना प्रोत्साहन निधी देण्याची योजना राबविण्यात येत आहे.परंतु या योजनेला गोंदिया जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांच्या कामचुकारपणामुळे म्हणा qकवा ज्या संबधित बाबूकडे याप्रकरणाचे प्रस्ताव आहेत.त्या बाबूला त्या योजनेचे काम थंडबस्त्यात घालण्यासाठी आजपर्यंत दिल्या गेलेल्या पाठिब्यामुळे २००७ पासूनच्या हजारो लाभाथ्र्यांना या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे.विशेष म्हणजे ज्या बाबू कडे हे प्रकरण गेल्या २००७ पासून आहेत,त्याचा बचाव करण्यासाठी स्वतःएडीएचओ व एक उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी पुढे आल्याची चर्चा असून अशा अधिकाèयामुळेच शासकीय योजनेला खीळ बसू लागली आहे.
सावित्रीबाई कन्या पुरस्कार योजनेत २००० रुपये रोख, एका मुलीला ८ हजार रुपयाचा एनएससी देण्यात येते.ही रक्कम पोस्टात ५ वर्षासाठी ठेवण्यात येते.तसेच जोपर्यंत १८ वर्षाची मुलगी होत नाही,तोपर्यंत ती रक्कम ठेव म्हणूनच असते.अशा या चांगल्या योजनेच्या लाभापासून विद्यमान एडीएचओ आणि एका उपमुख्य कार्यकारी अधिकाèयाच्या दबावात संबधित योजनेचा काम करणाèया कर्मचाèयाने सुमारे १५०० ते २००० कुटुंबाना वंचित ठेवले आहे.यातही जे रोख स्वरूपात २००० हजाराचे धनादेश दिले जातात त्यापैकी काही धनादेशाचा कालावधी सुध्दा झालेला असून ते धनादेश त्या फाईलमध्येच बंद राहिले.या योजनेच्या अनेक तक्रारी डीएचओ यांच्यासह उपाध्यक्षाकडे जि.प.सदस्यांनी केल्या.आरोग्य विषय समितीतच नव्हे तर जि.प.च्या सर्वसाधारण सभेतही यावर चर्चा झाली,परंतु योजनेला qखडार पाडण्याचे मानस ठेवूनच गोंदिया जि.प.मध्ये नोकरीवर रुजू झालेल्या अधिकाèयामुळे ही लाभार्थी वंचित राहिले आहेत.लाभार्थी असलेल्या नरेंद्र अंबादे यांनी २००७ मध्येच शस्त्रक्रिया केली.परंतु त्याला अद्यापही लाभ मिळालेला नाही.त्यांच्या तक्रारीवर योगेंद्र भगत,किरण गावराने,महिला बालकल्याण सभापती सविता पुराम,पंचम बिसेन आदींनी विचारणा केली त्यावरही आरोग्य समितीच्या बैठकीत व्यवस्थित उत्तर देऊ शकले नाही.गेल्या ८ वर्षापासून या योजनेचे लाभार्थी ज्या कर्मचारी व अधिकारी मुळे वंचित राहिले त्यांच्यावेतनातून या सर्व लाभाथ्र्यांना नुकसान भरपाई देण्याची समोर येऊ लागली असून एडीएचओ,उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी व संबधित कर्मचारीविरोधात मानवाधिकार आयोगाकडे तक्रार नोंदविण्यासंबधीच्या हालचालींना वेग आला आहे.