नागपूर दि. १४: नागपूर विभागात आतापर्यंत अकराशे ते साडेअकराशे कोटी रुपयांचे पीक कर्ज वाटप झाले असून जूनअखेर उद्दिष्ट पूर्ण करण्याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या आहेत. तथापि, एक लाख रुपयापर्यंतच्या पीक कर्जासाठी शेतकऱ्यांना सातबाराशिवाय अन्य कुठल्याही कागदपत्रांची आवश्यकता नाही, तशा सूचना बँकांना दिल्याची माहिती सहकार विभागाचे प्रधान सचिव शैलेश कुमार शर्मा यांनी दिली.
खरीप हंगामातील पीक कर्ज वाटपाबाबत श्री. शर्मा यांनी रविवारी नागपूर विभागातील जिल्हाधिकारी व सहकार विभागाचे संबंधित आणि बँकांच्या अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावली होती. या बैठकीला विभागीय आयुक्त अनूप कुमार, सहकार आयुक्त चंद्रकांत दळवी आदी उपस्थित होते.
आढावा बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना श्री. शर्मा म्हणाले, यावेळी खरीप पीक कर्जासाठीचे नागपूर विभागासाठी 2 हजार 830 कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते, आतापर्यंत सुमारे अकराशे ते साडे अकराशे कोटी रुपयांचे पीक कर्ज वाटप झाले आहे. राज्यात इतर कोणत्याही विभागापेक्षा नागपूर विभागाची पीक कर्ज वाटपाची स्थिती समाधानकारक आहे. जिल्ह्यातील काही भागात शाखा दूर अंतरावर आहेत. अशा ठिकाणी बँकांनी क्रेडिट कॅम्प सुरु करण्याची सूचनाही त्यांनी दिली.
जिल्हाधिकारी व लीड बँक मॅनेजर आणि डीडीआर यांनी आठवड्यातून एक बैठक घेऊन पीककर्ज वाटपाची स्थिती जाणून घ्यावी. जिल्ह्यातील खरीप हंगाम पीक कर्ज वाटपासाठी गरज पडल्यास शेजारील बँक शाखेतूनही कर्ज वाटप करता येईल, असे त्यांनी सूचित केले. त्याशिवाय जिल्ह्यात 50 पैशांपेक्षा कमी आणेवारी असलेल्या त्या शेतकऱ्यांचे पीक कर्जाच्या रकमेचे मर्जीनुसार रुपांतरण करता येईल. शेतकऱ्यांना यंदा जुने कर्ज न भरताही नवीन पीक कर्ज घेता येईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.
विभागातील शेतकऱ्यांना खरीप हंगाम पीक कर्ज सहज उपलब्ध करुन देण्यासाठी सर्व ती मदत करण्यात येईल. खरीप हंगाम पीक कर्ज वाटप करण्यासाठी रिजर्व्ह बँक आणि नाबार्डने एकच मार्गदर्शक सूचना ठेवली असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
नागपूर विभागातील खरीप हंगाम 2015-16 तील पीककर्ज वाटपाचा आढावा घेण्यासाठी पुन्हा एक बैठक घेणार असून यापुढील बैठकीत शाखानिहाय खरीप हंगाम पीक कर्ज वाटपाचा आढावा घेणार असल्याचे श्री. शर्मा म्हणाले.
शासकीय परवानाधारक सावकारांनी जर शेतकऱ्यांना कर्ज दिलेले असेल तर त्याविषयीची माहिती सावकारांनी 30 नोव्हेंबरपर्यंत शासनाकडे द्यावी. विभागातील जिल्हानिहाय वाटपाचे प्रमाण बघता नागपूर 205 कोटी, चंद्रपूर 415 कोटी, वर्धा 172 कोटी, गोंदिया 82 कोटी तर गडचिरोली 36 कोटी रुपये शेतकऱ्यांना पीक कर्ज म्हणून वितरित केले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
