23.4 C
Gondiā
Thursday, July 10, 2025
Home Blog Page 6568

राधाकृष्ण विखे काँग्रेस गटनेते,वड्डेटीवार उपनेते

0

मुंबई -महाराष्ट्रातील सत्ता राखण्यात अपयशी ठरलेल्या माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना मागच्या बाकावर बसवत काँग्रेसने पक्षाचं विधिमंडळातील नेतृत्व शिर्डीचे आमदार राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्याकडे दिलं आहे. राधाकृष्ण विखे हे पाच वेळा शिर्डीतून विधानसभेवर निवडून आले असून काँग्रेस आघाडी सरकारमध्ये त्यांनी विविध खात्यांची जबाबदारी यशस्वीपणे सांभाळलेली आहे.

विखे घराणे पहिल्यापासूनच गांधी घराण्याच्या जवळचे राहिलेले आहे. त्यामुळेच राधाकृष्ण विखे यांचे वडील बाळासाहेब विखे-पाटील यांची मनमोहन सिंग यांच्या दोन्ही वेळच्या मंत्रिमंडळात वर्णी लावून काँग्रेस हायकमांडेने त्यांना निष्ठेचे फळ दिले होते. विखे घराण्याच्या याच एकनिष्ठतेमुळे आता राधाकृष्ण यांना राज्यात विधिमंडळ पक्षनेतेपदाची जबाबदारी देण्यात आल्याचे बोलले जात आहे.

काँग्रेस गटनेतेपदासाठी पृथ्वीराज चव्हाण, पतंगराव कदम, राधाकृष्ण विखे-पाटील यांची नावे चर्चेत होती. त्यात पृथ्वीराज यांनी आधीच आपण या जबाबदारीसाठी इच्छूक नसल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यामुळे पतंगराव की विखे अशी उत्सुकता होती. त्यात आज सकाळी सोनिया गांधी यांनी विखेंच्या नावावर शिक्कामोर्तब केले. त्याचवेळी पक्षाच्या उपनेतेपदाची जबाबदारी विदर्भातील आमदार विजय वडेट्टीवार यांच्याकडे देण्यात आली.

आघाडी सरकारच्या काळात राधाकृष्ण विखे नेहमीच मुख्यमंत्रीपदाच्या स्पर्धेत राहिलेले आहेत. नगर जिल्ह्याच्या राजकारणात त्यांचा दबदबा आहे. आघाडी सरकारमध्ये विखेंनी शिक्षण, पणन-कृषी यांसारख्या महत्वाच्या खात्यांची जबाबदारी यशस्वीपणे सांभाळलेली आहे.

विरोधी पक्षनेतेपदावर दावा करणार?

काँग्रेस पक्षाच्या विधिमंडळ नेतेपदी निवड झाल्यानंतर राधाकृष्ण विखेंनी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांचे आभार मानले. काँग्रेस आघाडी सरकारने अनेक लोकाभिमुख कामे केली आहेत. ती कामे नवे सरकार पुढे नेईल अशी आमची अपेक्षा असून सभागृहात एक प्रभावी विरोधी पक्ष म्हणून काँग्रेस काम करेल, असा विश्वास विखेंनी व्यक्त केला. विरोधी पक्षनेतेपदाबाबत विचारले असता विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीत याबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे विखेंनी स्पष्ट केले.

शिवसेना आमदार बसले विरोधी बाकांवर!

0

मुंबई –
राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्याबाबत शिवसेनेने भाजपला दिलेल्या अल्टिमेटमचे काय होणार?, शिवसेना विश्वासदर्शक ठरावावेळी काय भूमिका घेणार?, याकडे अवघ्या महाराष्ट्राचे लक्ष लागलेले असताना शिवसेना विधिमंडळात विरोधी बाकांवरच बसणार असल्याचे स्पष्ट संकेत आज मिळाले आहेत. आजपासून सुरू झालेल्या राज्य विधिमंडळाच्या तीन दिवसीय विशेष अधिवेशनात शिवसेनेच्या आमदारांनी विरोधी पक्षाच्या बाकांवरच बसणे पसंत केले.

अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी रविवारी शिवसेना भवनात पत्रकार परिषद घेऊन भाजपवर तोफ डागली होती. भाजप राष्ट्रवादीचा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष पाठिंबा घेणार आहे का?, हे स्पष्ट करावे अन्यथा आम्ही विश्वासदर्शक ठरावावेळी भाजप सरकारविरोधात मतदान करणार, असा इशारा उद्धव यांनी दिला होता. त्यावर तातडीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाराजी व्यक्त करत चर्चा ही पद, खाती, संख्या यावर नको ती तात्विक मुद्द्यांवर व्हावी, असे शिवसेनेला सुनावले होते. त्यामुळेच शिवसेना-भाजपमधील दरी वाढत जाणार याचे संकेत मिळाले होते.

शिवसेना आमदारांनी आज सकाळी हुतात्मा स्मारकाला अभिवादन केले आणि त्यानंतर ते विधानभवनाकडे निघाले. सेनेचे आमदार भगवे फेटे बांधून विरोधी पक्षाच्या आविर्भावातच विधानभवनात अवतरले. विधिमंडळात प्रवेश केल्यानंतर शिवसेनेच्या आमदारांनी सत्ताधारी बाकांऐवजी विरोधी बाकांवरच आसनस्थ होणे पसंत केले. त्यामुळे अर्थातच भाजप आमदारांच्या भुवया उंचावल्या. विधिमंडळात सध्या नवनिर्वाचित आमदारांचा शपथविधी सुरू असून उद्या, मंगळवारीही हा शपथविधी सुरू राहणार आहे. बुधवारी फडणवीस सरकारला विश्वासदर्शक ठरावाच्या अग्निपरीक्षेला सामोरे जावे लागणार आहे.

भाजपशी चर्चा पूर्णपणे थांबली: गोऱ्हे

सत्तेतील सहभागाबाबत शिवसेना-भाजपमधील चर्चा पूर्णपणे थांबली असल्याचे विधिमंडळाबाहेर पत्रकारांशी बोलताना शिवसेना उपनेता निलम गोऱ्हे यांनी सांगितले. सत्तेसाठी शिवसेना कुणाच्याही मागे जाणार नाही, कमीपणा घेणार नाही, असे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी कालच स्पष्ट केले असून पक्षाची अंतिम भूमिका तेच ठरवतील, असे त्या म्हणाल्या. शिवसेना विधानसभा अध्यक्षपदासाठी आपला उमेदवार देणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, विधानसभेच्या हंगामी अध्यक्षपदी जिवा पांडू गावित यांची नियुक्ती करण्यात आली असून त्यांच्या अध्यक्षतेखालीच पुढचे तीन दिवस विशेष अधिवेशनाचे कामकाज होणार आहे.

शिवसेनेचे ‘ठाणेदार’ एकनाथ शिंदे

0

मुंबई-शिवसेनेचे ठाण्यातील आमदार एकनाथ शिंदे यांची निवड आपल्या गटनेतेपदासाठी केली आहे. या पदासाठी रविंद्र वायकर, गुलाबराव पाटील, विजय शिवतरे आणि एकनाथ शिंदे अशी अनेक नावे चर्चेत होती. त्यातून उद्धव यांनी एकनाथ शिंदे यांचीच निवड करण्यामागे, मोदी लाटेतही ठाणे जिल्ह्यात शिवसेनेच्या गडाची फारशी पडझड न होऊ देण्याचे शिंदे यांचे कसब, रस्त्यावरील आंदोलने व सभागृहातील जोड-तोडीच्या राजकारणातले कौशल्य ही कारणे असल्याचे शिवसेना नेते सांगतात. भाजपला पाठिंबा देणाऱ्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अनेक आमदार भाजपच्या विचारसरणीच्या विरोधात असल्याने विधिमंडळात ते भाजपच्या धोरणांवर टीका करतील. त्यातून भाजप अडचणीत येऊ शकतो. त्याबाबतचे राजकारण शिंदे चांगल्या प्रकारे करू शकतात. सभागृहात राणाभीमदेवी भाषणांसाठी शिंदे प्रसिद्ध नसले तरी राजकीय डावपेच रचण्यात शिंदे यांचा हात धरणारा एकही नेता सध्या शिवसेनेत नाही.

शाखाप्रमुख ते गटनेता
किसन नगरातला एक आक्रमक शाखाप्रमुख, ठाणे महापालिकेत नगरसेवक, सभागृहनेता, जिल्हाप्रमुख, गेली १० वर्षे आमदार … अशी यशस्वी वाटचाल करणाऱ्या एकनाथ शिंदे यांची शिवसेनेना विधिमंडळ गटनेतेपदी वर्णी लावत त्यांची पक्षनिष्ठा आणि कामाचा सन्मान केल्याची भावना ठाण्यातील शिवसैनिकांमध्ये आहे.

मध्यमवर्गीय कुटुंबातला जन्म आणि घरची बेताची आर्थिक परिस्थिती यामुळे कधी रिक्षा चालवून तर कधी मासे कंपनीत कामगाराची नोकरी शिंदे यांना पत्करावी लागली. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंच्या विचारांचा त्यांच्यावर प्रचंड पगडा होता. ठाणे जिल्ह्यात शिवसेना रुजविणारे दिवंगत जिल्हाप्रमुख आनंद दिघे यांच्या तालमीत शिंदेंची जडणघडण झाली. आनंद दिघेंच्या पश्चात ठाणे जिल्ह्यातली शिवसेनेला शिंदे यांच्या रुपाने समर्थ नेतृत्व लाभले. ठाणे जिल्ह्यातील पालिका आणि नगरपालिकांमध्ये भगवा फडकवत ठेवण्यात शिंदे यांचा सिंहाचा वाटा आहे. पालिका आणि नगरपालिकांमधिल सत्तेची गणित जुळविण्यात त्यांचा हातखंडा आहे. दिलेला शब्द पाळणारा नेता अशी ओळख असल्याने अनेकांनी केवळ त्यांच्या शब्दावर विश्वास ठेवत धाडसी निर्णय घेतलेले आहेत. त्यांचे पुत्र डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी कल्याण लोकसभा मतदारसंघातून विजय मिळवताना बंडखोर आनंद परांजपे यांचा पराभव केला होता.

काहिसा अबोल परंतु विनम्र स्वभाव, न थकता समोरच्या व्यक्तीचे गाऱ्हाणे ऐकून घेण्याची क्षमता, कार्यकर्त्यांमध्ये ऊर्जा फुंकण्याची ताकद, घडयाळाच्या काट्याकडे न बघता अहोरात्र परिश्रम करण्याची वृत्ती, राजकीय विरोधकांमध्येही असलेले मानाचे स्थान, कार्यकर्ते आणि गरजूंना ‘सढळ’ हस्ते मदत करण्याची वृत्ती अशा अनेक गुणांमुळे एकनाथ शिंदे यांनी ठाण्याचे राजकारण आणि समाजकारणात आपला वेगळा ठसा उमटवलेला आहे. टोल विरोधातले आंदोलन आणि कोर्टाची लढाई, राज्याच्या सागरी सुरक्षेची केलेली पोलखोल, धोकादायक इमारतींच्या पुनर्बांधणीसाठी क्लस्टर डेव्हलपमेंटसाठी धरलेला आग्रह, ठाणे मेट्रो, एक्स्टेंडेड ठाणे स्टेशनसाठी केलेला पाठपुरावा, महागाई, भ्रष्टाचाराच्या विरोधात विधिमंडळ आणि रस्त्यावर केलेल्या आंदोलनामुळे त्यांचे नाव चर्चेच राहिले. विधिमंडळ गटनेतेपदी त्यांची वर्णी लावल्याने त्यांच्या जवळपास २८ वर्षांच्या परिश्रमाचे चीज झाल्याची भावना निकटवर्तीयांमध्ये आहे. भाजपची साथ सोडण्याचा निर्णय जर शिवसेनेने घेतला तर शिंदे यांची विरोधी पक्ष नेतेपदी निवड होईल. त्यामुळे जिल्ह्याच्या सीमा ओलांडून शिंदे यांना राज्यभरात घौडदौड करण्याची संधी मिळणार आहे.

केंद्र सरकारचे OBC विरोधी धोरण

0

जातीवर आधारित जनगणना करण्याचा मद्रास उच्च
न्यायालयाचा आदेश रद्दबातल करण्याची केंद्र
सरकारची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने
शुक्रवारी मान्य केल्याने
गेली काही वर्षे राज्यात
या मागणीसाठी धडपड करणाऱ्या सामाजिक
संस्थांच्या प्रयत्नांना अपयश आले आहे.
देशात १९३१ नंतर जातीवर आधारित
जनगणना झालेली नाही.
जनगणना करताना फक्त अनुसूचित
जाती आणि जमातीच्या सदस्यांची नोंद
केली जाते. सर्वच
जातींची जनगणना केली जावी,
अशी इतर मागासवर्गीय
समाजाच्या नेत्यांची मागणी होती.
२०१० मध्ये
ओबीसी समाजाच्या नेत्यांनी जातीनिहाय
जनगणनेसाठी पुढाकार घेतला होता. मुलायमसिंग यादव,
लालूप्रसाद यादव, शरद यादव, छगन भुजबळ, गोपीनाथ
मुंडे आदी नेते यासाठी आघाडीवर
होते. जातीनिहाय
जनगणना केली जावी म्हणून २००८
आणि २०१० मध्ये मद्रास उच्च न्यायालयाने
जनगणना आयुक्तांना आदेश दिला होता. देशात इतर
मागासवर्गीय
समाजाची वाढती लोकसंख्या लक्षात
घेता त्या तुलनेत या समाजासाठी तरतूद
केली जावी, असा युक्तिवाद करण्यात
आला होता. केंद्र सरकारने मद्रास उच्च
न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्या.
दीपक मिश्रा, रोहिग्टंन नरिमन आणि यू. यू. लळित
यांच्या खंडपीठाने मद्रास उच्च
न्यायालयाचा जातीनिहाय जनगणनेचा आदेश रद्दबातल
ठरविला.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे खातेवाटप

0

नरेंद्र मोदी – पंतप्रधान, कार्मिक, सार्वजनिक गाऱ्हाणी व निवृत्तिवेतन, अणुऊर्जा, अवकाश तंत्रज्ञान, इतर मंत्र्यांकडे न दिलेली सर्व खाती.

कॅबिनेट मंत्री
राजनाथसिंह – गृह
सुषमा स्वराज – परराष्ट्र व्यवहार, परदेशस्थ भारतीय
अरुण जेटली – अर्थ, कंपनी कारभार; माहिती व प्रसारण
वेंकय्या नायडू – ग्रामीण विकास, गृहनिर्माण व दारिद्य्र निर्मूलन, संसदीय कामकाज
नितीन गडकरी – रस्ते वाहतूक, महामार्ग, जहाजबांधणी
मनोहर पर्रीकर – संरक्षण
सुरेश प्रभू – रेल्वे
सदानंदगौडा – कायदा व न्याय
उमा भारती – जलसंसाधन, नदी विकास, गंगा शुद्धीकरण
नजमा हेपतुल्ला – अल्पसंख्याक व्यवहार
रामविलास पासवान – ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण
कलराज मिश्र – सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योग
मेनका गांधी – महिला व बालकल्याण
अनंतकुमार – रसायने व खते
रविशंकर प्रसाद – दूरसंचार व माहिती तंत्रज्ञान
जे. पी. नड्डा – आरोग्य व कुटुंब कल्याण
अशोक गजपती राजू – नागरी हवाई वाहतूक
अनंत गिते – अवजड उद्योग व सार्वजनिक उद्योग
हरसिमरतकौर बादल – अन्नप्रक्रिया उद्योग
नरेंद्रसिंह तोमर – खाण व पोलाद
चौधरी वीरेंद्रसिंह – ग्रामीण विकास, पंचायत राज, पेयजल, सांडपाणी
जुएल ओराम – आदिवासी विकास
राधामोहनसिंह – कृषी
थावरचंद गेहलोत – सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण
स्मृती इराणी – मनुष्यबळ विकास
डॉ. हर्षवर्धन – विज्ञान व तंत्रज्ञान, पृथ्वी विज्ञान

राज्यमंत्री
जन. व्ही. के. सिंह – सांख्यिकी व कार्यक्रम अंमलबजावणी (स्वतंत्र कार्यभार), परराष्ट्र व्यवहार, परदेशस्थ भारतीय
इंद्रजितसिंह राव – नियोजन (स्वतंत्र कार्यभार), संरक्षण
संतोषकुमार गंगवार – वस्त्रोद्योग (स्वतंत्र कार्यभार)
बंडारू दत्तात्रेय – श्रम व रोजगार (स्वतंत्र कार्यभार)
राजीवप्रताप रुडी – कौशल्य विकास, उद्योजकता विकास (स्वतंत्र कार्यभार), संसदीय कामकाज
श्रीपाद नाईक – “आयुष‘ (स्वतंत्र कार्यभार), आरोग्य व कुटुंब कल्याण
धर्मेंद्र प्रधान – पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू (स्वतंत्र कार्यभार)
सर्वानंद सोनोवाल – युवक कल्याण, क्रीडा (स्वतंत्र कार्यभार)
प्रकाश जावडेकर – पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल (स्वतंत्र कार्यभार)
पीयूष गोयल – ऊर्जा (स्वतंत्र कार्यभार), कोळसा (स्वतंत्र कार्यभार), अपारंपरिक ऊर्जा (स्वतंत्र कार्यभार)
जितेंद्रसिंह – ईशान्य भारत विकास (स्वतंत्र कार्यभार), पंतप्रधान कार्यालय, कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार व निवृत्तिवेतन, अणुऊर्जा व अवकाश तंत्रज्ञान
निर्मला सितारामन – वाणिज्य व उद्योग (स्वतंत्र कार्यभार)
महेश शर्मा – सांस्कृतिक (स्वतंत्र कार्यभार), पर्यटन (स्वतंत्र कार्यभार), नागरी हवाई वाहतूक
मुख्तार अब्बास नक्वी – अल्पसंख्याक व्यवहार व संसदीय कामकाज
रामकृपाल यादव – पेयजल व सांडपाणी
हरिभाई चौधरी – गृह
सावरलाल जाट – जलसंसाधन, नदी विकास व गंगा शुद्धीकरण
मोहनभाई कुंदारिया – कृषी
गिरिराजसिंह – सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योग
हंसराज अहिर – रसायने व खते
जी. एम. सिद्धेश्‍वर : अवजड उद्योग व सार्वजनिक उद्योग
मनोज सिन्हा : रेल्वे
निहालचंद : पंचायतराज
उपेंद्र कुशवाह : मनुष्यबळ विकास
पी. राधाकृष्णन : रस्ते वाहतूक, महामार्ग, जहाजबांधणी
किरण रिज्जू : गृह
क्रिशन पाल : सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण
डॉ. संजीवकुमार बालियान : कृषी
मनसुखभाई वासवा : आदिवासी विकास
रावसाहेब दानवे : ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण
विष्णुदेव साई : खाण व पोलाद
सुदर्शन भगत : ग्रामीण विकास
प्रा. रामशंकर कठेरिया : मनुष्यबळ विकास
वाय. एस. चौधरी : विज्ञान व तंत्रज्ञान, पृथ्वी विज्ञान
जयंत सिन्हा : अर्थ
राजवर्धनसिंह राठोड : माहिती व प्रसारण
बाबुल सुप्रियो : शहरी विकास, गृहबांधणी व नागरी दारिद्य्र निर्मूलन
साध्वी निरंजन ज्योती : अन्नप्रक्रिया उद्योग
विजय सांपला : सामाजिक न्याय, सक्षमीकरण

केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार, २१ नव्या मंत्र्यांचा समावेश

0

नवी दिल्ली – मनोहर पर्रिकर, जे.पी.नड्डा, मुक्तार अब्बास नक्वी यांच्यासह २१ नव्या चेह-यांचा मंत्रिमंडळात समावेश करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या मंत्रिमंडळाचा पहिला विस्तार करण्यात आला आहे . १४ राज्यमंत्री, चार कॅबिनेट मंत्री आणि तीन राज्यमंत्र्यांनी(स्वतंत्र प्रभार) यावेळी शपथ घेतली.राष्ट्रपती भवनामधील दरबार हॉलमध्ये रविवारी हा शपथविधीचा हा सोहळा पार पडला. राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी या सर्व मंत्र्यांना शपथ दिली. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, लोकसभा सभापती सुमित्रा महाजन, ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी, भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांच्यासह केंद्रीय मंत्री, भाजपचे खासदार यावेळी उपस्थित होते.

गोव्याचे माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर यांच्यासह जे.पी.नड्डा, सुरेश प्रभू, वीरेंद्र सिंह चौधरी यांनी केंद्रीय कॅबिनेटमंत्रिपदाची शपथ घेतली तर बंडारु दत्तात्रय, राजीव प्रताप रुडी, महेश शर्मा यांनी राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार)पदाची शपथ घेतली. यासोबतच गिरीराज सिंग, मोहन कुंदारिया, सनवर लाल जट, हरिभाई पार्थीभाई चौधरी, राम कृपाल यादव, मुख्तार अब्बास नक्वी, हंसराज आहिर ,डॉ. रामशंकर कटेरिया , वाय.एस.चौधरी(इंग्रजीमध्ये शपथ घेतली) ,जयंत सिन्हा ,राज्यवर्धन सिंग राठोड , बाबूल सुप्रियो(इंग्रजीमधून शपथ घेतली), साध्वी निरंजन ज्योती, विजय सम्पला यांनी राज्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली.

कॅबिनेट मंत्री

»मनोहर पर्रिकर,
»जे.पी नड्डा,
»सुरेश प्रभू,
»वीरेंद्र सिंह चौधरी

राज्यमंत्री

»गिरीराज सिंग
»मोहन कुंदारिया
»सनवर लाल जट
»हरिभाई पार्थीभाई चौधरी
»राम कृपाल यादव
»मुख्तार अब्बास नक्वी
»हंसराज आहिर
»डॉ. रामशंकर कटेरिया
»वाय.एस.चौधरी
»जयंत सिन्हा
»राज्यवर्धन सिंग राठोड
»बाबूल सुप्रियो
»साध्वी निरंजन ज्योती
»विजय सम्पला

राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार)

»बंडारु दत्तात्रय
»राजीव प्रताप रुडी
»डॉ. महेश शर्मा

शिवसेनेचा केंद्रीय मंत्रीमंडळ विस्तारावर बहिष्कार

0

मुंबई-आज केंद्रात होत असलेल्या केंद्रीय मंत्रीमडळामध्ये सहभागी न होण्याचा निणर्य शिवसेनेने घेतला अाहे.त्यासंबधात माहिती आनंदराव अडसूळ यांनी पत्रकारांना दिली असूून दिल्ली विमानतळावर हजर असलेल्या शिवसेनेच्या खासदारांना मंत्रीमंडळात सहभागी होणार नसल्याचे खुद्द अनिल देसाईंना फोन करुन शिवसेनाप्रमुख उध्दव ठाकरे यांनी कळविले आहे.शिवसेने्चया या भूमिकेमूळे शिवसेना महाराष्ट्रात आता विरोधी पक्षाच्या बाकावर बसण्याची शक्यता वतर्विली जात आहे.

हंसराज अहिर यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब

0

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या विस्तारात राज्यातील चंद्रपूरचे खा. हंसराज अहिर यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. सायंकाळी त्यांना अधिकृतपणे सांगण्यात आले. त्यांना कोळसा मंत्रालयाचा स्वतंत्र कार्यभार दिला जाणार असल्याचे संकेत मिळाले आहे. सध्या अहिर लोकसभेच्या कोळसा व खाण स्थायी समितीचे अध्यक्ष आहेत.
त्यांच्या नावावर एकमत झाल्यांतर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या निवासस्थानी गडकरींनी त्यांचा शाल व पुष्पगुच्छ देऊन सन्मान केला. यानंतर ‘लोकमत’शी बोलताना अहिर म्हणाले, की माझ्या नावाचा विचार होणे हीच माझ्या कामाची पावती आहे. खात्याबाबत मला विचारणा झालेली नाही. मात्र कोळसा हा विषय आपल्या अभ्यासाचा आहे.
अहिर चारवेळा चंद्रपूर येथून विजयी झाले आहेत. २६ मे रोजी झालेल्या शपथविधीमध्ये त्यांच्या नावाचा समावेश असल्याचा निरोप दिला होता. पण ऐनवेळी गडकरी यांनी त्यांना प्रकाश जावडेकर यांच्या सहभागामुळे आपल्या नावाचा विस्तारात विचार केला जाईल, असा निरोप दिला होता. मात्र यावेळी विस्ताराच्या दोन दिवस आधी स्वत: गडकरी यांनी त्यांचा सन्मान केल्याने अहिर आनंदी दिसत होते.
चंद्रपूरचा दबदबा केंद्र व राज्य सरकारात सध्या चंद्रपूर जिल्ह्याचा दबदबा आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मूळचे चंद्रपूरच्या मूल येथील, अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार चंद्रपूरमधील बल्लारपूरचे आणि आता केंद्रीय मंत्री होणारे हंसराज अहिर चंद्रपूरचे खासदार आहेत.

संजूभाऊ, आता आमच्या विकासाची दोरी तुमच्या हाती!

0

देवरी- आजही संजय पुराम तरुणांच्या गळ्यातील ताईत आहेत, ते आंबेडकरी विचारसरणीमुळेच. केवळ गरीब, आदिवासीच नाहीत तर बहुजन समाजातील कोणत्याही व्यक्तीवर अन्याय झाला, हे कळताच ते कधीही स्वस्थ बसले नाही. अन्यायकर्ता कितीही प्रभावी असो, त्याला सडो की पळो करून सोडण्यात संजय पुराम आघाडीवर असायचे. म्हणूनच त्यांना हक्काने कालपर्यंत आणि आजदेखील मतदार बिनधास्त संजूभाऊ अशीच हाक मारतात. ते आता आमदार झाले. काही वर्षापूर्वी भाजप आणि काँग्रेस हे पक्ष त्यांचे टार्गेट असायचे. परंतु, जनकल्याणासाठी ते आता भाजपमधून आमदार झाले. त्यामुळे ते टीका करीत असलेल्याच देवी-देवतांचेच पूजन करण्याची वेळ त्यांच्यावर आली. असो, त्यांनी आता रंजल्या-गांजलेल्या तीनही तालुक्यांचा विकास करावा, एवढीच अपेक्षा त्यांच्याकडून मतदारांना आहे.
आमगाव-देवरी विधानसभेचे आरक्षण अनुसूचित जमातीकरीता राखीव होताच संजय पुराम यांनी बहुजन समाज पक्ष सोडून भाजपमध्ये प्रवेश केला. २००९ च्या विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या तोंडावर संजय पुराम यांनी भाजपच्या तिकिटाच्या लालसेने प्रवेश केला. परंतु, त्यावेळी त्यांना तिकीट मिळाली नाही. नंतर २०१० या जिल्हा परिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत त्यांच्या सुविद्य पत्नी सविता पुराम यांनी भाजपने पुराडा जिल्हा परिषद क्षेत्रातून उमेदवारी दिली. सौ. पुराम यांनी त्या निवडणुकीत राष्ट्रवादीच्या महिला आघाडी जिल्हाध्यक्ष दुर्गा तिराले यांचा दणदणीत पराभव करीत यशाची माळ आपल्या गळ्यात टाकली. सध्या पुराम या गोंदिया जिल्हा परिषदेमध्ये महिला व बालकल्याणपदी विराजमान आहेत. यावेळी एक प्रखर नेतृत्व व युवा वर्गातील पकड असलेल्या संजय पुराम यांना भाजप श्रेष्ठी आमदारकीसाठी तिकीट देणार, हे २०१० मध्ये स्पष्ट झाले होते. तरी त्यांच्या तिकीटाला नेहमीच विरोध होत असे. परंतु, ते आपल्यालाच तिकीट मिळणार म्हणून सतत प्रयत्नशील राहिले. यात त्यांना त्यांच्या सुविद्य पत्नी सविता यांचे खूपच सहकार्य लाभले. शेवटी २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने त्यांनी तिकीट दिलीच. विरोध असतानासुद्धा ते प्रचंड बहुमताने निवडून आले. आता एकेकाळचे संजू आता संजूभाऊ झाले. आमगाव-देवरी विधानसभा क्षेत्रातून सर्वांत कमी वयाचे आमदार म्हणून एक कीर्तीमान त्यांनी प्रस्थापित केला. परंतु, आता संजयभाऊ यांच्यासमोर मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे. आमगाव, देवरी आणि सालेकसा या अतिदुर्गम नक्षल प्रभावित क्षेत्रात गेल्या अनेक वर्षापासून अनेक समस्या रेंगाळलेल्या आहेत. यात ग्रामीण भागातील मुख्य रस्त्यांची दयनीय अवस्था याचा सुद्धा समावेश आहे. या भागात शिक्षणाची समस्या आहे. सर्वसामान्य लोकांच्या आरोग्याविषयी गैरसोय होत आहे. त्याचप्रमाणे qसचनाची पुरेशी सोय नसल्याने येथील बळीराजा देखील qचतेत आहे. येथील बेरोजगारांच्या हाताला काम नाही. अशा अनेक समस्या या विधानसभा क्षेत्राला भेडसावत आहेत. यापूर्वीच्या आमदारांनी या समस्यांकडे लक्षच दिले नाही किंवा त्यांचे प्रयत्न अपुरे पडले म्हणावे. यामुळे नेहमी आमगाव विधानसभा क्षेत्राच्या विकासाची हमी देणारे नवनिर्वाचित आमदार संजय पुराम यांच्याकडे या क्षेत्रातील लोकांच्या बèयाच अपेक्षा आहेत. तसा विचार केला तर आमगाव-देवरी क्षेत्रातील सर्वच अडचणी आणि समस्यांची पुराम यांनी चांगलीच जाण आहे. मात्र, आजपर्यंत ज्या बहुजनांच्या मदतीकरिता, प्रबोधनाकरीता ते सरसावत होते, तेच कार्य त्यांना यापुढे देखील सुरू ठेवता येतील काय? असा प्रश्न मात्र मतदारांच्या मनात अद्यापही कायम आहे.

संघ स्वयंसेवकावर स्मृती इराणी मेहेरबान, व्हीएनआयटीचे अध्यक्षपद प्रदान!

0

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा स्वयंसेवक असल्याचा अर्जामध्ये उल्लेख केलेल्या, केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री स्मृती इराणी यांना केंद्रात मंत्रिपद मिळाल्यावर त्यांचे अभिनंदन करणाऱया आणि नागपूरमधील दौऱयावेळी काही वेळासाठी तुम्ही आपल्याच घरामध्ये थांबला होतात, याची त्यांना आठवण करून देणाऱया विश्राम जामदार यांची नागपूरमधील ‘विश्वेश्वरय्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी’च्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. या पदावर नियुक्ती करण्यासाठी मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने एकूण चार जणांची नावे सुचविली होती. ती सर्व बाजूला ठेवत केवळ जामदार यांचेच नाव राष्ट्रपती कार्यालयाकडे पाठविण्यात आले. त्याला १५ सप्टेंबर रोजी मंजुरी देण्यात आली. स्मृती इराणी यांच्याकडून करण्यात आलेली ही नियुक्ती वादाच्या भोवऱयात अडकण्याची शक्यता आहे. ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ने यासंदर्भातील वृत्त दिले आहे. स्मृती इराणी यांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतल्यावर दोन दिवसांनी २८ मे रोजी जामदार यांनी त्यांना पत्र लिहिले होते. त्यामध्ये त्यांनी स्मृती इराणी यांचे तोंडभरून कौतुक केले होते. आपल्याला आणि आपल्या कुटुंबाला तुमचे व्यक्तिमत्त्व एकमेवाद्वितीय असल्याचे वाटते. तुमच्या नेतृत्त्वाखाली मनुष्यबळ विकास मंत्रालय नव्या उंचीवर जाईल, असे या पत्रामध्ये लिहिण्यात आले होते. त्याचबरोबर नागपूरमधील दौऱय़ावेळी तुम्ही आमच्याच घरामध्ये काहीवेळासाठी थांबला होतात, याचीही आठवण जामदार यांनी पत्रामध्ये करून दिली होती. या पत्रासोबतच केलेल्या अर्जामध्ये त्यांनी व्हीएनआयटीचे अध्यक्षपदी आपली नियुक्ती करण्याची विनंतीही केली होती. अर्जामध्ये त्यांनी आपण संघाचे स्वंयसेवक असल्याचा उल्लेख केला होता. त्याचबरोबर केंद्रात अर्जुनसिंग मनुष्यबळ विकासमंत्री असतानासुद्धा उत्तम कामामुळेच मला व्हीएनआयटीच्या संचालक मंडळावर कायम ठेवण्यात आले होते, असेही त्यांनी अर्जामध्ये म्हटले आहे. व्हीएनआयटीच्या सध्याच्या अध्यक्षांची मुदत मे २०१४ मध्येच संपुष्टात येत असल्याची आठवण करून देत त्यांनी आपली अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्याची मागणी अर्जामध्ये केली होती. अध्यक्षपदी नियुक्ती केल्यास आपण मनापासून आणि प्रामाणिकपणे काम करून संस्थेचा विकास करू, असेही त्यांनी पत्रामध्ये म्हटले होते.