सुरेश भदाडे
गोंदिया- विरोधी पक्षात असताना गोंदिया-भंडारा जिल्ह्याच्या रस्त्यावर उतरून सरकारला शिव्यांची लाखोळी वाहत धान उत्पादक शेतकèयांचे शुभqचतक म्हणून मिरविणारे नवनिर्वाचित खासदार नानाभाऊ पटोले यांना सत्तेत येताच धान उत्पादक शेतक-यांचा विसर पडल्याचे चित्र सध्या दोन्ही जिल्ह्यात बघावयास मिळत आहे. धान उत्पादक शेतकरी संकटात असताना नानाभाऊ मात्र सत्कार समारंभात गुंतल्याने शेतकरी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त करीत आहेत.
गेल्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी आमदार असताना नानाभाऊ पटोले हे स्वतःला धानउत्पादक शेतकèयांचे हितचिंतक असल्याचे भासवत सरकार विरोधी आंदोलने करायचे. शेतकèयांचे मोठमोठे मोर्चे काढून शेतकèयांच्या धानाला भाव मिळावा, यासाठी संघर्ष करताना येथील बळिराजांनी पाहिले. अनेकवेळा त्यांच्या मोच्र्यात शेतकèयांना पोलिसांच्या लाठ्यांचा चांगलाच प्रसादही ग्रहण करावा लागला. qसचनाचा प्रश्न असो की धानाला भाव मिळण्याचा प्रश्न असो, नानाभाऊ नेहमी या विषयी टोकाची भूमिका घेत आपले राजकारण करायचे. यामुळे नानाभाऊ शेतकèयाचे लाडके सुद्धा झाले. यामुळे ते भंडारा लोकसभा मतदार संघातून राष्ट्रवादीचे वजनदार नेते प्रफुल पटेल यांना पराभूत करण्याएवढे मोठे झाले. तिरोडा येथील अदानी प्रकल्पावर त्यांनी अनेकवेळा चांगलेच तोंडसुख घेतले. मात्र, सत्तेत येताच त्याच अदानी समूहाला ३५० एकर जमीन देऊन टाकली. सध्या शेतकèयांच्या हातात पीक आले आहे. अवकाळी पावसाने काही ठिकाणी नुकसान केले. शेतकèयांनी उत्पादित केलेला धान खरेदीसाठी अद्यापही केंद्र सुरू करण्यात आले नाही. परिणामी, व्यापारी शेतकèयांची लूट करीत आहेत. खरेदी केंद्रे वेळेवर सुरू झाली नाहीत, तर शेतकèयांपुढे फार मोठे संकट उभे राहून शेतकरी कर्जबाजारी झाल्याशिवाय राहणार नाही. निवडणुकीपूर्वी याच विषयावर नानाभाऊ मोठमोठे मोर्चे काढायचे. आता त्यांचे सरकार असताना नानाभाऊंनी एकदाही शेतकèयांना त्याचे हित जपण्याविषयी तोंडातून ‘ब्र‘ देखील काढला नाही. याउलट निवडणूक जिंकून आल्याने व त्यांच्या पक्षाला सत्ताप्राप्ती झाल्याने त्याचा विजयोत्सव साजरा करण्यात नानाभाऊ व्यस्त असल्याचे दिसून येत आहेत.
गोंदिया भंडारा जिल्ह्यात पक्षाच्या स्थानिक आमदाराच्या मदतीने सत्कार समारंभ आयोजित करून उधळपट्टी करण्यावर नानाभाऊंचा भर आहे. यामुळे नानाभाऊंच्या पक्षाचे सरकार आल्याने शेतकèयांचे सारे प्रश्न सुटले, असे तर नसावे ना? असा प्रश्न शेतक-यांना पडला आहे. आपल्याच सरकार विरुद्ध आवाज उठविणारे नेते म्हणून ओळखले जाणारे नानाभाऊ यांचा आवाज कदाचित वाड्यातील राजकारणापुढे गहाण तर झाला नाही ना, असा ही टोला त्यांचे विरोधक आता लावत आहेत.
सत्तेत येताच नानाभाऊं ना धान उत्पादकांचा विसर
श्वेतपत्रिका काढण्याचा विचार-अर्थमंत्री मुनगंटीवार
नागपूर-राज्यातील कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज कुठे खर्च झाले आणि हा निधी कुठे गेला, हे तपासण्यासाठी श्वेतपत्रिका काढण्याचा विचार सुरू आहे, असे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सोमवारी सांगितले. मंत्री झाल्यानंतर पहिल्यांदाच चंद्रपूरला जाण्यासाठी मुनगंटीवार नागपुरात आले असता त्यांनी पत्रकारांशी चर्चा केली. अर्थ खात्याची श्वेतपत्रिका जारी करण्याचे संकेत देऊन त्यांनी आघाडी सरकारची तिजोरी सांभाळणारे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना धक्का दिला आहे.
युतीच्या काळातही महादेवराव शिवणकर यांच्याकडे अर्थखाते होते. त्यावेळीही ेशेतपत्रिका जारी करण्यात होती पण, त्याचा विशेष लाभ नाही. राज्यावर मोठ्या प्रमाणात कर्जाचा डोंगर आहे. पण, त्याचे रिझल्ट दिसून आलेला नाही.
हा निधी कुणाच्या घशात गेला, असा प्रश्न सर्वसामान्यांनादेखील आहे. त्यामुळे श्वेतपत्रिका जारी केल्यावर त्यात गैरव्यवहार असल्याचे स्पष्ट झाल्यास दोषींवर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही मुनगंटीवार यांनी दिला. शेतकरी हवालदिल असल्याकडे लक्ष वेधले असता, शेतकèयांना मदत करण्याचे सरकारचे धोरण आहे. बजेट आणि येणा-या काळात चांगले परिणाम दिसून येतील, असा दावाही सुधीर मुनगंटीवार यांनी केला
ओबीसींसाठी वेगळे मंत्रालय हवे : नाना पटोले
मुंबई – राज्य शासनातर्फे ओबीसी समाजाकरिता २७ टक्के सवलती दिल्या जातात, परंतु त्या समाजापर्यंत पोहोचत नाहीत. हक्काच्या सवलती या समाजाला मिळत नसल्याने वेगळे मंत्रालय स्थापन करून समाजाचा विकास करावा, अशी मागणी खासदार नाना पटोले यांनी एका पत्राद्वारे मुख्यमंत्र्यांना केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही याबाबत सकारात्मकता दाखवल्याची माहिती नाना पटोले यांनी दिली.
नाना पटोले यांनी सांगितले, सामाजिक न्याय मंत्रालयाअंतर्गत अनुसूचित जाती, विभक्त जाती भटक्या जमाती तथा इतर मागासवर्गीय प्रवर्गासाठी असलेल्या योजना राबवण्यात येतात. या विभागातर्फे अनुसूचित जाती, विभक्त जाती आणि भटक्या जमातींच्या योजनांवरच लक्ष दिले जाते. इतर मागासवर्गीय म्हणजेच ओबीसींसाठी २७ टक्के सवलती असल्या तरी त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. कायद्यानुसार समाजाला २७ टक्के आरक्षण असले कागदावर १९ टक्के आरक्षणाची नोंद आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात तर फक्त सहा टक्के आरक्षण आहे. एकूणच समाजाची चेष्टा केली जाते.
केरळ, तामिळनाडू, कर्नाटक, जम्मू काश्मीर येथे ओबीसी समाजासाठी वेगळे मंत्रालय आहे. त्याच धर्तीवर राज्यातही वेगळे मंत्रालय स्थापन करावे, अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र देऊन आम्ही केली आहे. मुख्यमंत्र्ङ्मानाही ओबीसी समाजाबद्दल आपुलकी असल्याने त्यांनी नव्या मंत्रालयाबाबत सकारात्मकता दाखवली आहे.
जाधवांच्या उपसमितीची गरज नव्हती
ओबीसीसमाजाच्या विकासासाठी केंद्र सरकारने रेणके आयोगाची स्थापना केली होती. २००८ मध्ये रेणके आयोग केंद्र सरकारला दिला. रेणके आयोगाने १० टक्के सामाजिक, १० टक्के आर्थिक आणि १० टक्के राजकीय सवलतींच्या शिफारशी केलेल्या आहेत. परंतु मनमोहन सिंह सरकारने पुन्हा नरेंद्र जाधव यांची उपसमिती नेमली, ज्याची खरे तर गरज नव्हती. रेणके आयोगाच्या शिफारशी राज्य सरकारने लागू करावी अशी मागणीही मुख्यमंत्र्ङ्मांकडे केली आहे.
वेगळ्या विदर्भासाठी अजूनही आग्रही-मुख्यमंत्री फडणवीस
नागपूर : बहुमताचा मॅजिक फिगर मिळविण्यासाठी एकीकडे शिवसेनेसोबत चर्चा सुरू असताना भाजपाची वेगळ्या विदर्भाबाबत पक्षाची भूमिका काय असेल, यावर प्रश्न उपस्थित करण्यात येत होते. परंतु वेगळ्या विदर्भाबाबत भाजप अजूनही आग्रही असल्याची बाब खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केली आहे. शिवाय पाठिंब्यासंदर्भात शिवसेनेसोबत योग्य दिशेने चर्चा सुरू असल्याचेदेखील त्यांनी सांगितले. नागपूर श्रमिक पत्रकार संघातर्फे आयोजित कार्यक्रमात पत्रकारांशी वार्तालाप करताना त्यांनी वरील भूमिका मांडली.
गडचिरोलीत प्री पोलीस टड्ढेनिंग
पोलीस भरती प्रक्रिया ब-यापैकी पारदर्शक झाली आहे. यात थोड्या सुधारणेची गरज आहे. गडचिरोलीतून प्रशिक्षित युवक पोलीस खात्याला मिळावेत, यासाठी प्री पोलीस टड्ढेनिंगची व्यवस्था करणार असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. शिवाय गडचिरोलीतील नक्षलवादासंदर्भात पोलीस अधीक्षकांशी चर्चा झाली असून, निरनिराळे मुद्दे विविध पैलूंनी समजवून घेतले आहेत. नक्षलग्रस्त भागात सुरक्षाव्यवस्था मजबूत करण्याला प्राधान्य देण्यात येईल, असे देखील ते म्हणाले.
छोट्या राज्यांच्या निर्मितीसाठी भाजपाने नेहमीच पुढाकार घेतला आहे. ही आमची तात्विक भूमिका आहे. महाराष्ट्रात आमची सत्ता आली असली तरी आम्ही त्यावर अजूनही कायम आहोत. वेगळ्या विदर्भाची निर्मिती कधी करायची, याचा निर्णय केंद्रातील श्रेष्ठी करतील. ती कधी होईल, हे मी सांगू शकत नसलो तरी राज्याच्या निर्मितीची पद्धत मात्र स्पष्ट आहे.
तेलंगणा नव्हे तर छत्तीसगड, झारखंड, उत्तराखंड या राज्यांच्या धर्तीवर विदर्भ राज्य तयार होईल. महाराष्ट्र अन् विदर्भ या दोन्ही राज्यांचा विकास झाला पाहिजे यावर भर देण्यात येईल, या शब्दात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वेगळ्या विदर्भाबाबत भाजप अजूनही आग्रही असल्याचे स्पष्ट केले. याशिवाय विदर्भातील समस्या मार्गी लागाव्यात याकरिता मंत्रालयात विशेष पाठपुरावा यंत्रणा उभारण्यात येईल, अशी घोषणादेखील त्यांनी केली. प्रत्येक विभागातील आवश्यक व अत्यंत महत्त्वाचे मुद्दे विभागीय अधिका-यांकडून पाठविण्यात आल्यानंतर या यंत्रणेच्या माध्यमातून ठराविक कालावधीने त्याचा पाठपुरावा करण्यात येईल. यामुळे प्रलंबित मुद्दे मार्गी लागण्यात यश येईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
सोमवारी पूर्व विदर्भातील जिल्हाधिकारी, पोलीस अधिक्षक व सीईओ ङ्मांच्ङ्माशी रामगिरी निवासस्थानी बैठक घेऊन समस्ङ्मांची महिती घेतली.
महिला रुग्णांना रेफर करण्यात डॉ.केंद्रे आघाडीवर
गोंदिया- एकीकडे केंद्रसरकारसह राज्यसरकार नागरिकांना आरोग्याच्या उत्तमोत्तम सेवा पुरविण्यासाठी पाण्यासारखा निधी खर्च करीत असताना शासकीय रुग्णालयात काम करणाèया काही स्वार्थी प्रवृत्तीमुळे रुग्णांच्या जिविताशी खेळ होत असल्याची प्रकरणे माहिती अधिकारातून समोर आली आहे. गोंदियाच्या बाई गंगाबाई महिला रुग्णालयात प्रसूतीसाठी दाखल होणा-या रुग्णांना शस्त्रक्रिया व उपचार शक्य नसल्याची भीती दाखवून त्यांनी नागपूरच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचा रस्ता दाखविला जातो. अशा प्रकारे रेफर करण्यात आलेल्या रुग्णांना नंतर स्थानिक खासगी रुग्णालयात पाठवून संबंधित त्याच वैद्यकीय अधिकाèयाने रुग्णावर स्वतःच शस्त्रक्रिया केल्याची माहिती आरटीआयच्या माध्यमातून समोर आली आहे. उल्लेखनीय म्हणजे याप्रकरणी महिला रुग्णालयात प्रदीर्घ काळापासून टिकून असलेले डॉ. केंद्रे आघाडीवर असल्याची माहिती आहे. विशेष म्हणजे डॉ. केंद्रे यांनी आपले गैरप्रकार लपविण्यासाठी शहरातील काही नामांकित मंडळींना हाताशी धरले आहे.
- महिला रुग्णालयातील डॉक्टरांचा प्रताप
- जीएमसीच्या नावावर केली जाते खासगी रुग्णालयात प्रसूती
- ८ महिन्यात ७८ महिलांची प्रसूती खासगी रुग्णालयात
गोंदिया जिल्हा नक्षलग्रस्त आदिवासीबहुल जिल्हा आहे. राज्यात बालमृत्यूचे प्रमाण दर हजारी २७ असताना गोंदिया जिल्ह्यात मात्र हे प्रमाण दर हजारी ३०.६५ एवढे आहे. एप्रिल ते सप्टेंबर या सहा महिन्यात जिल्ह्यातील आरोग्य संस्थांमध्ये २८४ बालके दगावली आहेत. जिल्ह्यात २३९ उपकेंद्र, ४० प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ११ ग्रामीण रुग्णालय, एक उपजिल्हा रुग्णालय, एक जिल्हा सामान्य रुग्णालय व एक महिला जिल्हा सामान्य रुग्णालय आहे. दरवर्षी सुमारे २० हजारावर महिलांची प्रसूती जिल्ह्यातील आरोग्य संस्थांमध्ये होते. यातील सर्वाधिक प्रसूती बाई गंगाबाई जिल्हा सामान्य रुग्णालयात होते. एप्रिल ते सप्टेंबर या सहा महिन्याच्या काळात ९ हजार ३५६ महिलांच्या प्रसूती करण्यात आल्या. त्यापैकी ९ हजार २६६ बालके जिवंत आहेत. १६३ महिलांच्या पोटातच बाळ मृत झाले. या सहा महिन्याच्या काळात जन्मलेल्या ८३ बालकांचा मृत्यू झाला आहे. एकूण मृत बालकांपैकी ०ते १वर्षे वयोगटात २४६ तर १ते ६ वर्ष वयोगटातील ३८ बालकांचा समावेश आहे.
सहा महिन्यांत दगावले २८४ बालक
शासन महिलांच्या पोटातील बाळ सुदृढ असावे, यासाठी पोषक आहार पुरविते. मात्र, या पोषक आहाराचा लाभ त्या महिलांना होताना दिसत नाही. परिणामी, सद्यःस्थितीत गोंदिया जिल्ह्यातील ८ हजार ३८४ बालके कुपोषित आहेत. जिल्ह्यात वाढणारे कुपोषण ही तीव्र समस्या आहे. यात १ हजार ४४१ अतितीव्र, ६ हजार ९४३ बालके कमी वजनाची आहेत. ८ हजार ३८४ बालकांचा कुपोषित पोषक आहार दिला जातो जनावरांना? गर्भवती महिलांना देण्यात येणारा पोषक आहार माता व बालकांच्या आरोग्यासाठी लाभदायी आहे. परंतु, त्या पोषक आहाराला चव नसल्याचे सांगून ग्रामीण भागातील महिला त्या पोषक आहाराला जनावरांपुढे मांडत असल्याची माहिती चक्क आरोग्य विभागाच्या कर्मचा-यांनाच मिळाली आहे.
जन्मल्यानंतर २४तासात ८० बालके दगावली, १ते ७ दिवसात १०१ बालके दगावली, ७ ते २८ दिवसात ३३बालके, १महिना ते १वर्ष या वयातील ३२बालके दगावली आहे. गोंदिया जिल्ह्याच्या उपजत मृत्युदर २६.५५ टक्के आहे. तर माता मृत्यू दर ०.५४ टक्के आहे. जिल्ह्यातील २३९ उपकेंद्रांमध्ये २ हजार ८२४ प्रसूती, तर ४० प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये १ हजार ३६९ प्रसूती झाल्या आहेत. गोंदियातील बाई गंगाबाई स्त्री रुग्णालयात ४ हजार १०९, खासगी रुग्णालयात १हजार ७, घरगुती बाळंतपण ४७ करण्यात आले. यात ६८ बालके जुळे जन्माला आली आहेत. शासनाने माता मृत्युदर शून्यावर आणण्याचे आवाहन केले असले तरी जिल्ह्यात ६ महिन्यात पाच मातांचा मृत्यू झालेला आहे. राज्य शासन बालमृत्यू दर कमी करण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न करीत आहे. मात्र, बालमृत्युची आकडेवारी कमी होण्याऐवजी सतत वाढत आहे. बालमृत्युचा आकडा हा बाई गंगाबाई रुग्णालयामध्येच अधिक असून येथील जे डॉक्टर प्रसूतीसाठी प्रसिद्ध आहेत, त्यांना अधिक डोक्यावर घेऊन येथील काही नेते,सामाजिक कार्यकर्ते व तथाकथित दलाल नाचत आहेत. त्यांच्यामुळेच काही डॉक्टर हलगर्जीपणा बाळगत काम करतात आणि प्रसूतीसाठी आलेल्यांच्या कुटुंबीयांनी पैसे दिले नाही तर प्रसूती बिकट असल्याचा धाक दाखवून त्यांना खासगी रुग्णालयाचा रस्ता दाखवून हे डॉक्टर आपले खिसे भरण्याचा धंदा या बाई गंगाबाई महिला रुग्णालयात थाटून बसेलत यात शंकाच उरली नाही.
दिल्लीत होणार पुन्हा निवडणूक
नवी दिल्ली -दिल्ली विधानसभा बरखास्त करण्याची नायब राज्यपाल नजीब जंग यांची शिफारस राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी मंजूर केली आहे. राष्ट्रपतींनी नायब राज्यपालांचा प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडे विचारार्थ पाठवला असून या प्रस्तावावर आजच निर्णयाची अपेक्षा आहे.
दिल्लीतील सध्याच्या राजकीय स्थितीबाबत नजीब जंग यांनी राष्ट्रपतींकडे आपला अहवाल सुपूर्द केला. ‘दिल्लीत कोणताही पक्ष सरकार स्थापन करण्यास तयार नाही. आपलं सर्वच पक्षांच्या नेत्यांशी बोलणं झालं आहे. त्यात सर्वांनाच पुन्हा निवडणुका हव्या आहेत’, असे स्पष्ट झाल्याचे राज्यपालांनी या अहवालात नमूद केलं आहे. राज्यपालांनी अहवालात दिल्लीत पुन्हा निवडणुका घेण्याची शिफारस केली होती. ती राष्ट्रपतींनी मंजूर केल्याची माहिती मिळत आहे. यापार्श्वभूमीवर जर दिल्ली विधानसभा बरखास्त करण्यात आली तर २५ नोव्हेंबर रोजी दिल्लीत ३ जागांसाठी होणाऱ्या पोटनिवडणुका रद्द होण्याची शक्यता आहे.
फडणवीसांकडे चातुर्य नाहीः राणे
मुंबई -देवेंद्र फडणवीस प्रामाणीक आहेत पण त्यांच्याकडे सरकार चालवण्यासाठी अनुभव, कौशल्य आणि चातुर्य नाही. एकनाथ खडसे सोडले तर त्यांच्या मंत्रिमंडळात कोणीही प्रभावी मंत्री नाही. त्यामुळे हे मंत्रिमंडळ अतिशय कमकुवत असून दिलेली आश्वासनं पूर्ण करण्याची क्षमता फडणवीस सरकारमध्ये नाही, अशी टीका काँग्रेस नेते नारायण राणे यांनी केलय.
विधानसभा निवडणुकीतल्या पराभवानंतर मुंबईत पत्रकार परिषद घेत नारायण राणे पहिल्यांदाच समोर आले. प्रचार प्रमुख म्हणून निवडणुकीतल्या पराभवाची नैतिक जबाबदारी मी घेतो, असं राणेंनी स्पष्ट केलं. पण सत्तेत आलेल्या भाजपच्या फडणवीस सरकारच्या धोरणावर टीका केली. ‘भाजपने निवडणुकीत टोल बंद करू असं सांगितलं होतं पण आता फडवणीसांची भाषा बदलली आहे. त्यांनी घुमजाव केलं आहे. तसंच मिहान प्रकल्पातील उद्योगांना सबसीडीत वीज पुरवठा करण्याचा निर्णय घेऊन फडणवीस हे शेतकऱ्यांवर अन्याय करत आहेत’, असा आरोप राणेंनी केला. ‘बहुजन समाजाचा मुख्यमंत्री हावा हे आता बोलून काही उपयोग नाही, खडसे कमी पडले’, असा चिमटा राणेंनी काढला. ‘येणाऱ्या सहा महिन्यात जनतेला कळेल की पूर्वीचं आघाडी सरकारच चांगलं होतं’, असा दावा त्यांनी केला.
दक्षिण आफ्रिकेच्या वायव्य प्रांताच्या विधिमंडळामध्ये खासदार रक्षा खडसे यांचे भाषण
मंबाथो दि. 4 : राष्ट्रकुल युवा संसद सदस्यांच्या अधिवेशनामध्ये रावेर लोकसभा मतदारसंघाच्या खासदार रक्षा खडसे यांनी “भारतीय लोकशाही आणि सुशासन” या विषयावर आपले विचार मांडले. या अधिवेशनाची सुरुवात काल दि. 2 नोव्हेंबर, 2014 रोजी दक्षिण आफ्रिकेच्या वायव्य प्रांताच्या “मंबाथो” येथील विधिमंडळ सभागृहात झाली. यावेळी वायव्य प्रांताच्या विधिमंडळाच्या अध्यक्षा सुसाना रिबेका तसेच विविध राष्ट्रकुल देशांच्या संसद तसेच विधिमंडळातून आलेले युवा संसद तसेच विधिमंडळ सदस्य मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. खासदार रक्षा खडसे यांनी “भारतीय लोकशाही व सुशासन” या विषयावर आपले विचार मांडताना जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही देशातील संसद सदस्य तसेच विधिमंडळ सदस्यांच्या निवडणुकीची प्रक्रिया आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सदस्यांची निवड प्रक्रिया यावर सविस्तर विवेचन केले. भारतीय राज्य घटनेप्रमाणे भारतासारख्या मोठ्या व खंडप्राय देशामध्ये सुशासन राहण्यासाठी राजकीय व्यवस्था, कार्यकारी व प्रशासकीय व्यवस्था, न्यायपालिका व प्रसिध्दी माध्यमांची भूमिका कशी महत्वाची आहे, याबाबत विस्तृतपणे माहिती दिली. केंद्र आणि राज्य यांच्यामधील संबंध तसेच कायदा करण्याची प्रक्रिया याबाबत उपस्थितांना संबोधित केले. भारतामध्ये पंचायती राज व्यवस्थेतील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत या त्रिस्तरीय रचनेमधील राजकीय पक्षांची व प्रशासनाची भूमिकेचे महत्व विशद केले. भारतातील राजकीय व प्रशासकीय व्यवस्थेमध्ये सुशासन आणण्याच्या दृष्टीने आवश्यक असलेल्या सुधारणांबाबतही आपले मत व्यक्त केले.
राज्यपाल उद्यापासून विदर्भात
नागपूर -राज्यपाल सी. विद्यासागर राव येत्या ५ ते ७ नोव्हेंबरदरम्यान विदर्भाच्या दौऱ्यावर येत आहेत. या दौऱ्यात ते अमरावती, गडचिरोली आणि नागपूर जिल्ह्यात जातील. महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतरचा हा त्यांचा पहिलाच विदर्भ दौरा आहे.
बुधवारी अमरावती येथे सकाळी १०.३० वाजता महाराष्ट्र राज्य आंतर विद्यापीठ सांस्कृतिक महोत्सवाचे उद्घाटन राज्यपालांच्या हस्ते होणार आहे. दुपारी १२.१५ वाजता ते धारणी येथे पंजाबराव कृषी विद्यापीठाच्या अॅग्रीकल्चर टेक्निकल स्कूलच्या उद्घाटन समारंभाला उपस्थित राहतील. दुपारी २ वाजता धारणी येथे ग्रामीण रुग्णालय, अंगणवाडी, आरोग्य केंद्राला भेट देतील. त्यानंतर धारणी विश्रामगृहात विविध विषयांवर अधिकाऱ्यांशी चर्चा करतील. ६ तारखेला सकाळी १० वाजता राज्यपाल कुरखेडा तालुक्यातील गोठणगाव येथे उदबत्ती उत्पादन प्रकल्पाला भेट देतील, ११.४५ वाजता गडचिरोली येथे हस्तकला केंद्राला भेट, १२.३० वाजता इंग्रजी आश्रम शाळेला भेट, दुपारी २ वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकाऱ्यांशी चर्चा करतील. ७ नोव्हेंबर रोजी सकाळी १०.४५ वाजता रामटेक येथे कवी कुलगुरू कालिदास संस्कृत विद्यापीठाच्या दीक्षांत सभागृहाचा कोनशीला समारंभ राज्यपालांच्या उपस्थितीत होईल. त्यानंतर १२ वाजता कवी कुलगुरु इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी येथे व्ही. राजेश्वर राव यांच्या पुतळ्याचे अनावरण राज्यपालांच्या हस्ते होणार आहे.
मिहानला गती येणार-मुख्यमंत्री फडणवीस
नागपूर-विदर्भातील उद्योगधंद्याला वेगाने चालना देण्यासाठी मिहान प्रकल्प पूर्ण होणे अत्यंत महत्त्वाचे असून त्यासाठी आज एका दिवसात अनेक महत्त्वाचे उपाय केले गेले. महागडी वीज हा अवघ्या महाराष्ट्राचा जुना प्रश्न आहे. त्याचा फटका येथील उद्योगधंद्यांना बसतो. मिहान प्रकल्पात तर ही समस्या प्रकर्षाने जाणवते.मंगळवारी मिहानच्या आढावा बैठकीत या प्रश्नावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी असा तोडगा काढला की, महाराष्ट्र वीज वितरण कंपनी आणि एमएडीसी यांनी संयुक्त करार करून उद्योजकांना ४ ते ४.३० रुपये प्रति युनिट अशी सवलतीच्या दरात वीज उपलब्ध करावी.
मिहानसाठी जमीन ताब्यात घेताना झुडुपी जंगलांच्या जागेचा प्रश्न आहे. त्यासाठी तात्काळ प्रस्ताव तयार करण्याचा आदेश दिला आणि हा प्रश्नही निकाली काढला. पुनर्वसन प्रक्रियेतून कोणताही मिहान प्रकल्पग्रस्त राहणार नाही याची खबरदारी घेण्याचा स्पष्ट आदेश मी उपस्थित अधिकार्यांना दिला. पुनर्वसनासाठी ज्यांना भूखंड हवे आहेत त्यांची १०० चौरस मीटरचा भूखंड आणि त्यावर २५० चौरस फूट बांधकामासाठी २.५ लाख रुपयांपर्यंतचा निधी मिळण्याची मागणी आहे. त्याचा प्रस्ताव एमएडीसीमार्फत शासनाला सादर करण्याची सूचना मी दिली. मिहान प्रकल्पामध्ये उद्योग सुरू करण्यासाठी गुंतवणुकीच्या बाबतीत उद्योजकांशी थेट चर्चा करून त्यांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी विशेष अधिकारी नियुक्त करण्याचा आदेश दिला. यावेळी आ. चंद्रशेखर बावनकुळे, मिहान प्रकल्पांतर्गत येणार्या गावातील प्रकाश भोयर आणि विजय राऊत, उद्योजकांच्या संघटनांचे प्रतिनिधी आणि राज्य शासनाचे अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते