ऑल इंडिया आदिवासी एम्प्लाईज फेडरेशनचे राज्यपालांना साकडे
देवरी- शासकीय सेवेतील ज्या कर्मचाèयांचे अनुसूचित जमातीचे जातप्रमाणपत्र अवैध ठरविले गेले वा ज्यांनी जात वैधता प्रमाणपत्र सादरच केले नाही, अशा कर्मचाèयांना शासनाने संरक्षण प्रदान करण्यासाठी २४ ऑक्टोबर २०१५ रोजी परिपत्रक काढले. त्यामुळे, मूळ आदिवासी समाजावर अन्याय होत आहे. परिणामी, आदिवासी समाजाचा आर्थिक व सामाजिक विकासात बाधा निर्माण करून या समाजावर अन्याय होईल. यामुळे शासनाचा तो निर्णय मागे घेण्यात यावा, अशा आशयाचे निवेदन मा. राज्यपाल यांच्या नावे ऑल इंडिया आदिवासी एम्प्लाईज फेडरेशन या संघटनेने शुक्रवारी (ता.२३) उपविभागीय अधिकारी देवरी यांना दिले.
उपविभागीय अधिकाèयांना भेटलेल्या शिष्टमंडळात फेडरेशनचे अध्यक्ष लोकनाथ तितराम, सचिव चेतन उईके,मनोज गेडाम, राजेश नरेटी, रमेश उईके, नरेश प्रधान,अविरत सयाम, दिनेश इनवाते यांचेसह १३ पदाधिकाèयांचा समावेश होता.
राज्यपालांच्या नावे दिलेल्या निवेदनात फेडरेशनच्या पदाधिकाèयांनी म्हटले आहे की, आदिवासी समाजासाठी राखीव असलेल्या शासकीय नोकरीतील जागा या काही बोगस आदिवासींनी बनावट जात प्रमाणपत्रांच्या आधारे मिळविल्या आहेत. अशा बोगस आदिवासींचे जात प्रमाणपत्रे ही जातप्रमाणपत्र पडताळणी विभागाने अवैध ठरविली आहेत. काही कर्मचाèयांनी तर आपले जात प्रमाणपत्र हे सादर केले नाही. अशा कर्मचाèयांना शासकीय सेवेतून कमी करणे आवश्यक होते. परंतु, १५ जून १९९५ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे १९९५ पूर्वीच्या अशा कर्मचाèयांच्या सेवा समाप्त करण्यास शासनाने संरक्षण दिले आहे. असे असताना पुन्हा शासनाने २१ ऑक्टोबर २०१५ निर्णय घेऊन १९९५ ते १७ ऑक्टो.२००१ पर्यंत सेवेत आलेल्या बोगस आदिवासी कर्मचाèयांना संरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे मूळच्या आदिवासी समाजाच्या हक्कावर गदा आली आहे. एकीकडे आदिवासी समाजाच्या विकासाच्या वल्गना करायच्या ,तर दुसरीकडे त्याच आदिवासींचे हक्क नाकारून त्यांच्या पिढ्याच गारद करायच्या, असे शासनाचे दुटप्पी धोरण असल्याचे स्पष्ट होते.
यामुळे मा. राज्यपाल महोदयांनी या प्रकरणी लक्ष देऊन आदिवासींच्या हक्काचे संरक्षण करावे आणि बोगस आदिवासी असल्याचे सांगणाèयांवर गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश शासनाला द्यावे, असे उपविभागीय अधिकारी यांना दिलेल्या निवदेनात म्हटले आहे.
