नागपूर : कुठलीही पूर्वसूचना न देता प्रकरणे नागपूर खंडपीठातून मुंबईला मुख्यपीठाकडे हलविण्यात येत असतील तर मग नागपूर, औरंगाबादची खंडपीठे बंद करायची का? अशी विचारणा करीत अशा प्रकारांमुळे सामान्यांना नाहक आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागतो, असे निरीक्षण न्यायमूर्ती अरुण चौधरी यांनी नोंदविले. नक्षल समर्थक असल्याचा ठपका असलेले प्रा. साईबाबा यांच्या प्रकरणातील मध्यस्थी अर्ज आज सोमवारी खंडपीठाने निकालासाठी राखून ठेवण्यात आला.
अन्यायग्रस्ताला उच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी मुंबई गाठावी लागू नये या उद्देशाने नागपूर आणि औरंगाबाद येथे खंडपीठ स्थापन करण्यात आले. मात्र, याचा उपयोग होत नसून नागपूर खंडपीठातील अनेक प्रकरणे मुंबईला हलविण्यात येतात, असे का करण्यात येते? अशी विचारणा करणारा मध्यस्थी अर्ज नागपुरातील सात वकिलांनी प्रा. साईबाबा यांच्या प्रकरणामध्ये सादर केला. त्यावर सोमवारी सुनावणी झाली. अनेक प्रकरणांमध्ये कुठल्याही प्रकारची पूर्वसूचना न देता नागपूर खंडपीठातील प्रकरणे मुंबईतील मुख्यपीठाकडे हलविण्यात येतात. एखादे प्रकरण हलविण्याचे अधिकार मुख्य न्यायमूर्तींना आहेत. परंतु, यामुळे पक्षकाराला मुंबईला जाणे-येणे, तिथल्या वकिलांचा खर्च परवडणारा नसतो. असेच करायचे असेल तर या खंडपीठांची आवश्यकता काय? असा प्रश्न न्या. चौधरी यांनी केला.
त्यावर महाधिवक्ता ऍड. श्रीहरी अणे यांनी राज्य शासनाची भूमिका मांडली. मध्यस्थी अर्ज दाखल करणाऱ्यांकडून ऍड. भांडारकर यांनी बाजू मांडताना यापूर्वी कुठलेही कारण न देता हलविण्यात आलेल्या प्रकरणांची सविस्तर माहिती सादर केली.
