गोंदिया : राज्यात व केंद्रात सत्तेत असलेल्या भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने गेल्या दोन वर्षात ग्रामीण भागातील पाणी पुरवठा योजनेसंबंधाने धोरणच तयार केले नाही. त्यामुळे या दोन वर्षात जिल्ह्यात एकही नवीन पाणी पुरवठा योजना मंजूर होवू शकली नाही, असा आरोप जिल्हा परिषदेतील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गटनेता गंगाधर परशुरामकर यांनी केला.
यासंदर्भात त्यांनी प्रसिद्धी पत्रकात दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारने पेयजल आराखडा नामंजूर करून राज्यांना पाणी पुरवठा योजनेसाठी निधी न दिल्याने ६ महिन्यांपूर्वीच राज्यांनी मुख्यमंत्री पेयजल योजना जाहीर करून जिल्हास्तरावरून प्रस्ताव मागविले होते.गोंदिया जिल्ह्यातूनही १५३ प्रस्ताव सादर करण्यात आले होते. त्यातील ४९ गावातील प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली होती. पण ते प्रस्ताव सुध्दा या सरकारने रद्द करुन नागरिकांच्या तोंडाला पाणी पुसली.
या सर्व बाबीवरून केंद्र शासनाचे व राज्य शासनाचे पिण्याच्या पाण्याविषयीचे धोरण अजूनही स्पष्ट नसल्याने येत्या काळात जिल्ह्यातील जनतेला पाण्यासाठी भटकंती करावी लागणार आहे. याची सर्व जबाबदारी शासनावर राहील, असा आरोप परशुरामकर यांनी केला आहे.
केंद्रात व राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार असताना राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रम सुरू करण्यात आला होता.याअंतर्गत या जिल्ह्यातील अनेक पाणी पुरवठा योजना मार्गी लागल्या असून अनेक योजना प्रस्तावित होत्या. परंतु २९ जून २0१५ ला सरकारने एक आदेश काढून ज्या योजनांचे काम प्रत्यक्षात सुरू आहेत तेच काम पूर्ण करावे, निविदा प्रक्रियेत असणार्‍या योजना रद्द करण्यात याव्यात, असा आदेश काढल्याने निविदा प्रक्रियेत असलेल्या जिल्ह्यातील असंख्य योजनांचे काम रद्द झाले. कारण केंद्र शासनाने २0१५-१६ चे राष्ट्रीय पेयजल आराखडा योजनेचे काम रद्द केले. त्यामुळे राज्याला या योजनेअंतर्गत भारत सरकारकडून निधी प्राप्त झाला नाही, म्हणून सरकारने २९ जूनला आदेश काढून निविदा प्रक्रियेत असलेल्या सर्व योजना रद्द केल्या. त्यानंतर राज्य शासनाने भारत सरकारकडून निधी मिळत नसल्याचे स्पष्ट होताच राज्याचे पाणी पुरवठा मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी मुख्यमंत्री पेयजल योजना जाहीर केली. या योजनेअंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यास्तरावरील ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडून प्रस्ताव मागविण्यात आले.
गोंदिया ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाने मुख्यमंत्री पेयजल योजनेत १५३ गावे प्रस्तावित करून तसा प्रस्ताव राज्य शासनाला सादर केला. या १५३गावातील नळ पाणी पुरवठा योजनेच्या प्रस्तावांपैकी राज्य शासनाने ४९ गावांतील प्रस्ताव मंजूर केले. परंतु १५-२0 दिवसातच मंजूर केलेले ४९ प्रस्तावही रद्द केले. त्यामुळे या जिल्ह्यात या दोन वर्षात एकाची नळ योजनेच्या कामाला मंजुरी प्रदान झालेली नाही.
मार्च महिना संपत आला तरी शासनाचे पाणी पुरवठा विषयावर आदेशावर आदेश विभागाला प्राप्त होत आहेत. या आदेशात दररोज नव-नवीन निकष दर्शवून फक्त माहिती मागण्याचे काम शासनस्तरावरून सुरू आहेत. शासनाने १६ मार्च २0१६ ला राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रमाअंतर्गत २0१६-१७ या वर्षाच्या कृती आराखड्याची माहिती मागितली.यामध्ये सुध्दा फक्त फ्लोराईडबाधीत गावांचा समावेश करावा.ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता समिती स्तरावर प्रस्तावित असलेल्या नवीन योजना कृती आराखड्यात समाविष्ट करू नयेत, असे स्पष्ट आदेश निर्गमीत केले आहेत.
या चालढकल कारभारामुळे जिल्ह्यातील असंख्य वाड्या, गावे, पिण्याच्या पाण्यापासून वंचित राहण्याचा प्रसंग निर्माण झाला आहे. जिल्ह्यातील सत्तारुढ पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींना यासंबंधी काहीही घेणे-देणे दिसत नाही.त्यामुळे जिल्ह्यातील जनतेला पिण्याचे पाण्याच्या टंचाईचा तीव्र सामना करावा लागणार आहे. त्यामुळे यामध्ये सरकारने लक्ष घालून तातडीने पिण्याच्या पाण्यासंबंधीचे धोरण स्पष्ट करून ज्या योजना प्रस्तावित आहेत. त्यांना तातडीने मंजुरी प्रदान करावी, अशी मागणी जिल्हा परिषद सदस्य परशुरामकर यांनी पाणी पुरवठा विभागाकडे केली आहे.
