गोंदिया,दि.13 – सरपंच, उपसरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्य ग्रामस्तरावरील विकासाचे मुख्य दूत आहेत. अशा स्थितीत त्यांना पाचशे, चारशे आणि तीनशे रुपये मानधन देण्यात येते. आधीच रग्गड वेतन असलेल्या आमदारांना १०० टक्के वेतनवाढ लागू करण्यात आली. सरपंचांना दहा हजार, उपसरपंचांना पाच हजार आणि सदस्यांना एक हजार रुपये मानधन देण्यात यावे; अन्यथा राज्यस्तरीय आंदोलन उभारण्यात येईल, असा इशारा जिल्हा सरपंच, उपसरपंच संघटनेच्या वतीने दण्यात आला. त्यासंबंधीचे निवेदन जिल्हाधिकारी, जि. प. अध्यक्ष यांना सोमवारी देण्यात आले.
देशात होऊन गेलेल्या थोर नेत्यांनी गावाकडे चला, असा संदेश दिला. एकीकडे ग्रामविकास साधण्याच्या दृष्टीने शासन पंचायतराज व्यवस्था लागू करण्याच्या हालचाली करीत आहे. तर, ग्रामस्तरावरील विकासाचे नियोजन आणि त्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींकडे कानाडोळा करीत आहेत. सरपंच, उपसरपंच आणि सदस्य हे ग्रामविकासाचा मुख्य कणा आहेत. त्यांना सातत्याने नागरिकांच्या समस्यांकरिता झटावे लागते. परंतु, सरपंचाला पाचशे, उपसरपंचाला चारशे आणि सदस्यांना तीनशे रुपये मानधन देण्यात येते. २५ रुपये उपस्थिती भत्ता देण्यात येते. महागाईची झळ कायम आहे. त्यामुळे हे मानधन अत्यंत तोकडे आहे. आमदारांना आधीच रग्गड मानधन असताना त्यांनी १०० टक्के वाढ मानधनात करून घेतली.
शासनाने ग्रामस्तरावरील विकास अधिक प्रभावीपणे करण्याच्या दृष्टीने सरपंचाला दहा हजार, उपसरपंचाला पाच हजार आणि सदस्यांना तीन हजार रुपये मानधन देण्यात यावे, अशी मागणी सरपंच, उपसरपंच संघटनेतर्फे करण्यात आली. याचबरोबर ग्रामपंचायत स्तरावरील कामांची इ-निविदेची अट दहा लाख रुपयांच्या मर्यादेपर्यंत रद्द करण्यात यावी, अशीही मागणी करण्यात आली. तातडीने या निर्णयांवर विचार करावा; अन्यथा राज्यस्तरीय आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला. निवेदन देताना संघटनेचे अध्यक्ष ससेंद्रकुमार भगत, उपाध्यक्ष दिनेश कोरे, सचिव कमल येरणे, कोषाध्यक्ष डुडेश्‍वर भुते, संघटक डॉ. जितेंद्र रहांगडाले आदी उपस्थित होते.
