गोंदिया,दि.२१: जिल्हा परिषद व शासकीय कर्मचारी पतसंस्था भंडाèयाची ३८ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा २१ जुलै रोजी अर्जुनी-मोरगाव येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सभागृहात आयोजित करण्यात आली आहे. या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत सभासदांची कर्ज मर्यादा १२ लाख रुपयावरुन १४ लाख रुपये करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरीकरिता ठेवण्यात येणार आहे. ७ हजार ७२२ सभासद असलेल्या संस्थेचे भाग भांडवल १ कोटी ६६ लाख १४ हजार ६८७ रुपये झाली असून सभासदत्व रद्द केलेल्या सभासदांना ९० लाख ४ हजार ३५ रुपये परत करण्यात आले. २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात संस्थेला २ कोटी ३५ लाख ४९ हजार ७२१ रुपये एवढा नफा झालेला आहे. त्या नफ्यातून १ कोटी ५१ लाख ९३ हजार २८७ रुपयाचे लाभांश वाटपाचे उद्दिष्ट संस्थेने ठेवले आहे. २०१८-१९ मध्ये संस्थेने जाहिरात खर्चावर १ लाख ५० हजाराची तरतुद केली होती. प्रत्यक्षात मात्र संस्थेने २ लाख ३५ हजार ७२० रुपये खर्च केला आहे. हा अधिकचा खर्च ८५ हजार ७२० रुपये एवढा आहे. देणगीच्या नावावर ५० हजाराची तरतुद असताना १ लाख १० हजार ९०१ रुपये खर्च केले. संचालकांच्या सभा व आमसभा खर्चाकरिता ४५ लाख रुपयाची तरतुद करण्यात आली होती. परंतु ४७ लाख ३७ हजार ९८१ रुपये खर्च करण्यात आले. प्रवास खर्चावर ६ लाख ५० हजाराची तरतुद असताना ८ लाख २२ हजार ९४२ रुपये संचालकांनी सभासदांच्या पैशातून खर्च केला आहे. आस्थापना खर्चेवर तरतुदीपेक्षा ११ लाख २० हजार २३१ रुपयाचा खर्च केला आहे. ऑडीट फी च्या नावावर ५ लाख ७४ हजार ८४२ रुपये, प्रकाशनाच्या नावावर २ ालख ८० हजार ८९७ रुपये, छपाई व झेरॉक्सच्य नावावर १ लाख ५९ हजार ७९८ रुपये तरतुदीपेक्षा अधिक खर्च केल्याचे वार्षिक अहवाल पुस्तिकेवरुन उघड झाले आहे. सभासदांच्या ठेवी व पैशावर संचालक मंडळ अमर्यादपणे खर्च करीत असल्याचे यावरुन दिसून येत आहे.
सोबतच जिल्हा परिषद व शासकीय कर्मचारी पतसंस्था भंडारा-गोंदिया मध्ये गेल्या वर्षी 8 नविन कर्मचारी भरती करुन सभासदांचा रोष ओढवून घेतला आहे. जिल्हा परिषद व शासकीय कर्मचारी सहकारी पतसंस्थेच्या 2016 ला लाखांदूर येथे झालेल्या आमसभेत मृत्यू पावलेल्या व सेवानिवृत्त झालेल्या सभासदांना कल्याण निधी रुपये 5000/- वरून रुपये 10000/- देण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला. तेव्हा सभासदांकडून दरमहा 15 रुपये कल्याण निधी घेतल्या जात होती. 2017 ला तिरोडा येथे झालेल्या आमसभेत दरमहा 30 रुपये कल्याण निधी घेण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला. परंतु मृत्यू पावलेल्या व सेवानिवृत्त सभासदांना देण्यात येणाऱ्या रकमेत वाढ न करता रुपये 10000/- च ठेवण्यात आले. मात्र संचालक मंडळाने कायदेशीर अधिकार नसतांना व आमसभेची मंजुरी न घेता स्वतःच्या मर्जीने कल्याण निधी 50/- रूपये केली. परंतु मृत्यू पावलेल्या व सेवानिवृत्त सभासदांना देण्यात येणाऱ्या रकमेत मात्र वाढ केली नाही ती आजही रुपये 10,000 /- एवढीच आहे.
मग 15 रुपये वरुन 50 रुपये कल्याण केल्यानंतरही सभासदांना देण्यात येणार्‍या सोयी सुविधा का वाढविण्यात आल्या नाही अशा प्रश्न सभासद विचारू लागले आहेत.या वर्षीच्या जमाखर्चात कल्याण निधी मायनस (-) 684897/- दिसत आहे मग हा एवढा वारेमाप खर्च कशासाठी होतो व नेमका कुणासाठी.ज्या पतसंस्थेचे अंतर्गत आॅडीड केले जाते त्याची फी कोणत्याही पतसंस्था 1.5 ते 2 लाखाच्या वर दिली जात नाही.मागील वर्षी पतसंस्थेने 1 लाख 60 हजार रुपये फी दिली असताना यावर्षी 6 लाख 4 हजार 800 रुपये देण्याचे कारण काय? वरचे पैसे नेमके कुणाला गेले अशा प्रश्न यामाध्यमातून समोर आला आहे. विशेष म्हणजे जिल्हा परिषद व शासकीय कर्मचारी सहकारी पतसंस्थेच्या संचालक मंडळाने भंडारा शाखेच्या दुरुस्ती व फर्निचरसाठीच्या काही खर्च म्हणजे रुपये 1035710/- खर्चाला आमसभेत मंजुरी घेतल्याचे आमसभेच्या अहवालावरून दिसुन येते. नंतर पुन्हा रूपये 1429290/- हे भंडारा शाखेच्या दुरुस्ती व फर्निचरसाठी खर्च करण्यात आले म्हणजेच भंडारा शाखेचा दुरुस्ती व फर्निचरसाठीचा एकुण खर्च रुपये 2465000/- एवढा झालेला आहे.या संपूर्ण खर्चाला मात्र आमसभेच्या परवानगीची गरज का वाटली नाही तसेच शाखेच्या दुरुस्ती व फर्निचरसाठी एवढा खर्चाची गरजच नव्हे तर खर्च लागू शकत नाही असे सभासंदाचे म्हणने असून आज अर्जुनी मोरगाव येथे होणार्या आमसभेत यावर चर्चा होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
