नागपूर –महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने अदानी समूहाच्या विजेवर सरचार्ज लावण्याचा निर्णयाला हिरवी झेंडी दिल्याने आता महावितरणला मिळणारी वीज महागणार आहे. पर्यायाने महावितरण हा अतिरिक्त भार ग्राहकांकडून वसूल करणार असल्याने वीजदरात वाढ अपेक्षित आहे. वीजनिर्मितीच्या खर्चात झालेल्या वाढीवरून ही आयोगाने त्यावरील अधिभार मान्य केला आहे.
अदानी समूहाचा तिरोडा येथे ३ हजार ३०० मेगावॅट क्षमतेचा वीजनिर्मिती प्रकल्प आहे. वीजनिर्मितीचा खर्चात विविध कारणांमुळे वाढ झाली आहे, जे अदानी समूहाच्या नियंत्रणाबाहेर आहे. त्यामुळे हा खर्च भरून काढण्यासाठी कंपनीला अधिभार लावण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. मात्र, असे असले तरी प्रती युनिट नेमका किती अधिभार असणार आहे हे अजून काढण्यात आलेले नाही. दरम्यान, आयोगाने नेमका हा अधिभार किती असेल हे निश्चित करण्यासाठी महावितरणला ३० जूनपर्यंतचा वेळ दिला आहे. अदानी समूहाने वीज दरात वाढ करण्यासाठी १४ कारणे दिली आहेत. मात्र, समूहाच्या याचिकेवर सुनावणी करताना आयोगाने नऊ कारणे ग्राह्य धरली असून त्यानुसार दरवाढीला मान्यता दिली आहे. आयोगाने दरवाढीसाठी ग्राह्य न धरलेल्या तीन कारणांवरील सुनावणी केंद्रीय विद्युत आयोगात (सीईसी) सुरू आहे.
एकीकडे राज्य सरकार वीज दर कसे कमी करता येईल यासाठी प्रयत्न करीत असताना अदानी समूहाला दरवाढ करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, यापूर्वीही अदानी समूहाला दरवाढीची परवानगी देण्यात आली आहे. तत्कालीन राज्य सरकारच्या कॅबिनेट बैठकीत ५७ पैसे प्रती युनिटची दरवाढ मान्य करण्यात आली होती. याला आयोगाने ऑगस्ट २०१३ मध्ये मंजुरी दिली होती. ही दरवाढ अदानी प्रकल्पाच्या सुमारे १ हजार ३२० मेगावॅट क्षमतेच्या दुसऱ्या व तिसऱ्या क्रमांकाच्या युनिटसाठी मंजूर करण्यात आली होती. यानंतर गेल्या वर्षी मे महिन्यात आणखी ८०० मेगावॅट वीजनिर्मितीवर एक रुपये प्रती युनिटने ही वाढ मंजूर करण्यात आली होती. तर त्याचवर्षी सप्टेंबर महिन्यात वीजनिर्मितीत आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतून आणलेल्या महागड्या कोळशाचा वापर होत असल्याने १ रुपये ९५ पैसे प्रती युनिटची वाढ मंजूर करण्यात आली होती.
यंदा ज्या आधारावर अदानीच्या विजेच्या दरात वाढ करण्याला मंजुरी मिळाली आहे त्यात कोळशावर लागणारा क्लिन एनर्जी सेस, घरगुती कोळशावर वाढलेले रॉयल्टीचे दर, कोळशावरील अबकारी करात वाढ, वाहतुकीचा खर्च, जंगलातून कोळसा काढण्यावर लागणारा कर, रेल्वे वाहतूक या आणि इतर काही अशा नऊ आधारावर दरवाढीला मान्यता देण्यात आली आहे.
