नागपूर दि. १६- राज्यात अन्नधान्याची 12 ते 13 हजार कोटी रुपयांची उलाढाल आहे. यातील सुमारे 3 हजार कोटी रुपयांच्या धान्याचा काळाबाजार होतो. लाभार्थ्यांना धान्य मिळत नाही. या भ्रष्टाचारामध्ये वाहतूक कंत्राटदार, मिलचे मालक, काही दलाल आणि खात्यातील अधिकारीदेखील सहभागी आहेत. हा भ्रष्टाचार नियंत्रणात आणण्यासाठी एमपीडीए कायद्यात दुरुस्ती केली जाईल. मोका कायद्याप्रमाणेच या कायद्याची अंमलबजावणी होईल, असे स्पष्ट करून शिपायापासून माजी मंत्र्यांपर्यंत कुणाचीही गय केली जाणार नाही, असे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री गिरीश बापट यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत सांगितले.
अपिलातील प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी बापट नागपुरात आले होते. ते म्हणाले की, खात्यातील विविध अपिलांसाठी दरवर्षी दोन हजार लोक मुंबईत येतात. गेल्या चार-पाच महिन्यांत 500 अपील ऐकून निपटारा केला. तरीही हजार प्रकरणे प्रलंबित आहेत. अपिलासाठी मुंबईत येण्याचा त्रास होऊ नये आणि विनाकारण पैसा खर्च होऊ नये यासाठी अपिलांचा विभागनिहाय निपटारा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. येत्या दोन महिन्यांत एकही अपील शिल्लक राहणार नाही असे सांगत बापट यांनी 3 हजार कोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचारात जे अधिकारी दोषी आढळतील त्यांच्यावर कारवाई निश्‍चितच होईल, अशी ग्वाही दिली.
