36.9 C
Gondiā
Thursday, May 15, 2025
Home Blog Page 6489

मुख्यमंत्रीना नको Z+ सुरक्षा

0

मुंबई-मुख्यमंत्र्यांना असलेली झेड प्लस सुरक्षा नवे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना नको असून, या सुरक्षेबाबतचा मुद्दा उच्चाधिकार समितीकडे पाठवून ही सुरक्षा वाय दर्जाची करावी, असे आदेश त्यांनी दिले आहेत.

मुख्यमंत्रीपद हे राज्याचे प्रमुखपद आहे. या पदावरील व्यक्तीसाठी १५० पोलिस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसह झेड प्लस दर्जाची सुरक्षा असते. देवेंद्र फडणवीस हे आमदार असताना त्यांनी कधीही एकही पोलिस सुरक्षेसाठी घेतला नाही. मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली, तेव्हा त्यांना झेड प्लस सुरक्षा देण्यात आली. मुंबईत वर्षा बंगला आणि नागपूर येथील त्यांच्या निवासस्थानीही मोठ्या प्रमाणावर पोलिस तैनात करण्यात आले आहेत. धरमपेठ येथील त्यांच्या घरालाही पोलिस छावणीचे स्वरूप आले आहे. त्यामुळे त्याचा त्रास आजूबाजूच्या शेजाऱ्यांना होत आहे. परिणामी त्यांनी नागपूर येथील मुख्यमंत्र्यांच्या रामगिरी या सरकारी निवासस्थानात राहण्याचे ठरविले आहे.

मला कोणापासूनही धोका नाही. त्यामुळे इतक्या मोठ्या सुरक्षेची गरज नाही, असे फडणवीस यांनी पोलिसांना कळविले आहे. परंतु, नक्षलवाद्यांपासून राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना धोका आहे, मुख्यमंत्रिपदावरील व्यक्तीला हा धोका असतो. त्यामुळेच झेड प्लस सुरक्षा घ्यावी लागेल, असे पोलिसांचे मत आहे. परंतु, वाय दर्जाची सुरक्षा ठेवा, असे मुख्यमंत्र्यांनी सुरक्षेसंदर्भातील उच्चाधिकार समितीला कळविले आहे.

आयटी क्षेत्रातल्या नोक-या संपुष्टात ?

0

मुंबई- कॅम्पस इंटरव्ह्यूमधून तंत्रज्ञानाची पदवी घेत असलेल्या शेकडो तरुणांना त्यांचे शिक्षण पूर्ण होण्याआधीच आयटी कंपन्या गलेलठ्ठ पगाराच्या नोकऱ्या देत असत. त्यामुळे आयटी क्षेत्र हे सर्वाधिक रोजगार देणारे क्षेत्र मानले जात होते. पण, ही आशादायी स्थिती पुढील तीन वर्षांत म्हणजेच सन २०१८ पर्यंत संपुष्टात येण्याचा धोका आहे!

उत्पन्नवाढीनुसार रोजगारवाढीचे आयटी कंपन्यामधील सूत्र आता कोलमडू लागले असून या कंपन्यांचे उत्पन्न वाढले तरी त्या प्रमाण रोजगारवाढीच्या संधी कमी होत जाणार आहेत, असा महत्त्वपूर्ण अहवाल ‘क्रिसिल’ने सोमवारी प्रसिद्ध केला. सन २०१८ पर्यंत आयटी क्षेत्राची वाढ १३-१५ टक्क्यांनी होणार असली तरी त्यातुलनेत तरुणांना नोकरी मिळण्याची शक्यता कमी होणार आहे. आयटी क्षेत्रातील बदलत्या स्वरूपाचा सर्वाधिक फटका इंजिनीअरिंगच्या विद्यार्थ्यांना बसणार आहे.

जागतिक मंदीमुळे भारतातील आयटी कंपन्यांच्या व्यावसाय‌कि संधी रोडावल्या, त्यातून व्यावसायिक विस्तारावर मर्यादा आल्या. त्यामुळे नफ्याचे प्रमाणही कमी होत गेले. स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी आयटी कंपन्यांना खर्चावर नियंत्रण आणावे लागले आहेत. त्यामुळे नव्या कर्मचाऱ्यांना घेण्यापेक्षा आहे त्या कर्मचा‍ऱ्यांची उत्पादकता अधिकाधिक वाढवण्यावर भर दिला जाऊ लागला आहे. त्यामुळे महसूलवाढीच्या बरोबरीने रोजगारवाढ हे गणित पुढच्या काळात आयटी क्षेत्रात बिघडलेलेच दिसेल, असे क्रिसिलच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

पुढील चार वर्षांत रोजगारनिर्मितीचे प्रमाण ५० टक्क्यांनी घटेल. सन २०१४मध्ये १ लाख पाच हजार जादा नोकऱ्या निर्माण झाल्या. हे प्रमाण सन २०१८मध्ये ५५ हजारांवर येण्याची शक्यता असल्याचे अहवालात नोंदवण्यात आले आहे.

ऑस्ट्रेलिया दौ-यासाठी भारतीय संघ जाहीर

0

मुंबई – आगामी ऑस्ट्रेलिया दौ-यातील चार कसोटी सामन्यांच्या मालिकेसाठी भारतीय संघाची सोमवारी घोषणा झाली. ४ डिसेंबरपासून सुरू होणा-या कसोटी मालिकेत बंगळूरुचा फलंदाज के. एल. राहुलला कसोटी पदार्पणाची संधी देण्यात आली आहे.
ढोणी पहिल्या कसोटीला मुकणार
मनगटाला झालेल्या दुखापतीमुळे महेंद्रसिंग ढोणी ब्रिस्बेन येथे ४ डिसेंबरपासून सुरू होणा-या पहिल्या कसोटीला मुकणार आहे. त्याच्या अनुपस्थितीत विराट कोहली पहिल्या कसोटीत संघाचे नेतृत्व करेल. ढोणी मालिकेतील उर्वरित कसोटीसाठी मात्र उपलब्ध असल्याचे बीसीसीआयच्या निवड समितीने स्पष्ट केले. मनगटाच्या दुखापतीमुळे श्रीलंकेविरुद्धच्या उर्वरित दोन वनडेंसाठीही त्याचा विचार झालेला नाही.
भारताचा कसोटी संघ : महेंद्रसिंह ढोणी (कर्णधार), विराट कोहली, शिखर धवन, मुरली विजय, के. एल. राहुल, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, रोहित शर्मा, सुरेश रैना, वृद्धिमान सहा, नमन ओझा, रवीचंद्रन अश्विन, कर्ण शर्मा, रवींद्र जडेजा, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शामी, इशांत शर्मा, उमेश यादव, वरुण आरोन.
उर्वरित दोन वनडेंसाठी संघनिवड रोहितचे पुनरागमन
श्रीलंकेविरुद्धच्या पाच वनडेंच्या मालिकेत ३-० विजयी आघाडी घेतल्याने उर्वरित दोन वनडेंसाठी काही मुख्य क्रिकेटपटूंना विश्रांती देण्यात आली आहे. याउलट दुखापतीतून सावरलेला मुंबईकर फलंदाज रोहित शर्माचे पुनरागमन झाले आहे. सलामीवीर शिखर धवन आणि फिरकीपटू रवींद्र जडेजाला विश्रांती देण्यात आली असून दुखापतग्रस्त इशांतचाही संघात समावेश करण्यात आलेला नाही. याउलट फलंदाज केदार जाधव आणि मध्यमगती गोलंदाज विनय कुमारचे संघाच पुनरागमन झाले आहे. ढोणीच्या अनुपस्थितीत कोहलीकडे संघाचे कर्णधारपद कायम आहे. भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील चौथी वनडे गुरुवारी खेळण्यात येणार आहे. फलंदाज रॉबिन उथप्पाचेही संघात पुनरागमन झाले आहे.
भारताचा वनडे संघ : विराट कोहली (कर्णधार), अजिंक्य रहाणे, रोहित शर्मा, अंबाती रायडू, सुरेश रैना, रॉबिन उथप्पा, अक्सर पटेल, कर्ण शर्मा, रवीचंद्रन अश्विन, उमेश यादव, धवल कुलकर्णी, स्टुअर्ट बिन्नी, विनय कुमार, केदार जाधव.

डॉ. प्रकाश आमटे यांना ‘मदर तेरेसा’ पुरस्कार – – वृत्तसंस्था

0

नवी दिल्ली: ज्येष्ठ समाजसेवक डॉ. प्रकाश आमटे आणि नेपाळमधील सामाजिक कार्यकर्त्या अनुराधा कोईराला यांच्यासह दहा जणांना ‘हार्मनी फाऊंडेशन‘तर्फे सामाजिक न्यायासाठीचा प्रतिष्ठेचा मदर तेरेसा आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जाहीर झाला आहे.

गडचिरोलीमधील हेमलकसासारख्या दुर्गम भागात गेल्या 40 वर्षांपासून आमटे दाम्पत्य ‘लोकबिरादारी‘ प्रकल्पाच्या माध्यमातून आदिवासींच्या उत्थानासाठी कार्यरत आहे. 65 वर्षीय अनुराधा कोईराला यांनी आतापर्यंत मानवी तस्करीच्या जाळ्यातून 12 हजारांहून अधिक महिलांची सुटका केली आहे. भारतामधील आणि नेपाळ-भारत सीमेवर चालणाऱ्या या मानवी तस्करीविरोधात कोईराला गेली दोन दशके लढा देत आहेत.

या दोघांशिवाय, ऐझवाल येथील डॉ. संगथनकिमा यांनाही हा पुरस्कार जाहीर झाला आहे. डॉ. संगथनकिमा यांनी ईशान्य भारतामध्ये व्यसनमुक्तीसाठी प्रयत्न केले आहेत.

केवळ सरकार पडू नये म्हणून पाठिंबा- शरद पवार

0

मुंबई- राज्यातील नव्याने स्थापन करण्यात आलेले सरकार बहुमताअभावी पडू नये, तसेच आणि राज्यात पुन्हा निवडणुका घ्याव्या लागू नयेत यासाठी आम्ही राज्य सरकारला पाठिंबा देण्याची भूमिका घेतली आहे, असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी स्पष्ट केले.

मुंबईमध्ये पत्रकार परिषदेत बोलताना पवार यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली.
ते म्हणाले, ‘केवळ सरकार पडू नये म्हणून आम्ही पाठिंबा देणार आहोत. याचा अर्थ सरकारच्या प्रत्येक निर्णयाला आम्ही पाठिंबा देणार आहोत असे नाही. जे निर्णय आम्हाला अयोग्य वाटतील त्याविरुद्ध आमचे नेते विधानसभेत आवाज उठवतील.‘

सरकार अस्थिर होणार नाही याची आम्ही खात्री देतो, परंतु चुकीच्या निर्णयांना विरोध दर्शविण्यातही आम्ही मागेपुढे पाहणार नाही, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

राधाकृष्ण विखे काँग्रेस गटनेते,वड्डेटीवार उपनेते

0

मुंबई -महाराष्ट्रातील सत्ता राखण्यात अपयशी ठरलेल्या माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना मागच्या बाकावर बसवत काँग्रेसने पक्षाचं विधिमंडळातील नेतृत्व शिर्डीचे आमदार राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्याकडे दिलं आहे. राधाकृष्ण विखे हे पाच वेळा शिर्डीतून विधानसभेवर निवडून आले असून काँग्रेस आघाडी सरकारमध्ये त्यांनी विविध खात्यांची जबाबदारी यशस्वीपणे सांभाळलेली आहे.

विखे घराणे पहिल्यापासूनच गांधी घराण्याच्या जवळचे राहिलेले आहे. त्यामुळेच राधाकृष्ण विखे यांचे वडील बाळासाहेब विखे-पाटील यांची मनमोहन सिंग यांच्या दोन्ही वेळच्या मंत्रिमंडळात वर्णी लावून काँग्रेस हायकमांडेने त्यांना निष्ठेचे फळ दिले होते. विखे घराण्याच्या याच एकनिष्ठतेमुळे आता राधाकृष्ण यांना राज्यात विधिमंडळ पक्षनेतेपदाची जबाबदारी देण्यात आल्याचे बोलले जात आहे.

काँग्रेस गटनेतेपदासाठी पृथ्वीराज चव्हाण, पतंगराव कदम, राधाकृष्ण विखे-पाटील यांची नावे चर्चेत होती. त्यात पृथ्वीराज यांनी आधीच आपण या जबाबदारीसाठी इच्छूक नसल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यामुळे पतंगराव की विखे अशी उत्सुकता होती. त्यात आज सकाळी सोनिया गांधी यांनी विखेंच्या नावावर शिक्कामोर्तब केले. त्याचवेळी पक्षाच्या उपनेतेपदाची जबाबदारी विदर्भातील आमदार विजय वडेट्टीवार यांच्याकडे देण्यात आली.

आघाडी सरकारच्या काळात राधाकृष्ण विखे नेहमीच मुख्यमंत्रीपदाच्या स्पर्धेत राहिलेले आहेत. नगर जिल्ह्याच्या राजकारणात त्यांचा दबदबा आहे. आघाडी सरकारमध्ये विखेंनी शिक्षण, पणन-कृषी यांसारख्या महत्वाच्या खात्यांची जबाबदारी यशस्वीपणे सांभाळलेली आहे.

विरोधी पक्षनेतेपदावर दावा करणार?

काँग्रेस पक्षाच्या विधिमंडळ नेतेपदी निवड झाल्यानंतर राधाकृष्ण विखेंनी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांचे आभार मानले. काँग्रेस आघाडी सरकारने अनेक लोकाभिमुख कामे केली आहेत. ती कामे नवे सरकार पुढे नेईल अशी आमची अपेक्षा असून सभागृहात एक प्रभावी विरोधी पक्ष म्हणून काँग्रेस काम करेल, असा विश्वास विखेंनी व्यक्त केला. विरोधी पक्षनेतेपदाबाबत विचारले असता विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीत याबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे विखेंनी स्पष्ट केले.

शिवसेना आमदार बसले विरोधी बाकांवर!

0

मुंबई –
राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्याबाबत शिवसेनेने भाजपला दिलेल्या अल्टिमेटमचे काय होणार?, शिवसेना विश्वासदर्शक ठरावावेळी काय भूमिका घेणार?, याकडे अवघ्या महाराष्ट्राचे लक्ष लागलेले असताना शिवसेना विधिमंडळात विरोधी बाकांवरच बसणार असल्याचे स्पष्ट संकेत आज मिळाले आहेत. आजपासून सुरू झालेल्या राज्य विधिमंडळाच्या तीन दिवसीय विशेष अधिवेशनात शिवसेनेच्या आमदारांनी विरोधी पक्षाच्या बाकांवरच बसणे पसंत केले.

अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी रविवारी शिवसेना भवनात पत्रकार परिषद घेऊन भाजपवर तोफ डागली होती. भाजप राष्ट्रवादीचा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष पाठिंबा घेणार आहे का?, हे स्पष्ट करावे अन्यथा आम्ही विश्वासदर्शक ठरावावेळी भाजप सरकारविरोधात मतदान करणार, असा इशारा उद्धव यांनी दिला होता. त्यावर तातडीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाराजी व्यक्त करत चर्चा ही पद, खाती, संख्या यावर नको ती तात्विक मुद्द्यांवर व्हावी, असे शिवसेनेला सुनावले होते. त्यामुळेच शिवसेना-भाजपमधील दरी वाढत जाणार याचे संकेत मिळाले होते.

शिवसेना आमदारांनी आज सकाळी हुतात्मा स्मारकाला अभिवादन केले आणि त्यानंतर ते विधानभवनाकडे निघाले. सेनेचे आमदार भगवे फेटे बांधून विरोधी पक्षाच्या आविर्भावातच विधानभवनात अवतरले. विधिमंडळात प्रवेश केल्यानंतर शिवसेनेच्या आमदारांनी सत्ताधारी बाकांऐवजी विरोधी बाकांवरच आसनस्थ होणे पसंत केले. त्यामुळे अर्थातच भाजप आमदारांच्या भुवया उंचावल्या. विधिमंडळात सध्या नवनिर्वाचित आमदारांचा शपथविधी सुरू असून उद्या, मंगळवारीही हा शपथविधी सुरू राहणार आहे. बुधवारी फडणवीस सरकारला विश्वासदर्शक ठरावाच्या अग्निपरीक्षेला सामोरे जावे लागणार आहे.

भाजपशी चर्चा पूर्णपणे थांबली: गोऱ्हे

सत्तेतील सहभागाबाबत शिवसेना-भाजपमधील चर्चा पूर्णपणे थांबली असल्याचे विधिमंडळाबाहेर पत्रकारांशी बोलताना शिवसेना उपनेता निलम गोऱ्हे यांनी सांगितले. सत्तेसाठी शिवसेना कुणाच्याही मागे जाणार नाही, कमीपणा घेणार नाही, असे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी कालच स्पष्ट केले असून पक्षाची अंतिम भूमिका तेच ठरवतील, असे त्या म्हणाल्या. शिवसेना विधानसभा अध्यक्षपदासाठी आपला उमेदवार देणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, विधानसभेच्या हंगामी अध्यक्षपदी जिवा पांडू गावित यांची नियुक्ती करण्यात आली असून त्यांच्या अध्यक्षतेखालीच पुढचे तीन दिवस विशेष अधिवेशनाचे कामकाज होणार आहे.

शिवसेनेचे ‘ठाणेदार’ एकनाथ शिंदे

0

मुंबई-शिवसेनेचे ठाण्यातील आमदार एकनाथ शिंदे यांची निवड आपल्या गटनेतेपदासाठी केली आहे. या पदासाठी रविंद्र वायकर, गुलाबराव पाटील, विजय शिवतरे आणि एकनाथ शिंदे अशी अनेक नावे चर्चेत होती. त्यातून उद्धव यांनी एकनाथ शिंदे यांचीच निवड करण्यामागे, मोदी लाटेतही ठाणे जिल्ह्यात शिवसेनेच्या गडाची फारशी पडझड न होऊ देण्याचे शिंदे यांचे कसब, रस्त्यावरील आंदोलने व सभागृहातील जोड-तोडीच्या राजकारणातले कौशल्य ही कारणे असल्याचे शिवसेना नेते सांगतात. भाजपला पाठिंबा देणाऱ्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अनेक आमदार भाजपच्या विचारसरणीच्या विरोधात असल्याने विधिमंडळात ते भाजपच्या धोरणांवर टीका करतील. त्यातून भाजप अडचणीत येऊ शकतो. त्याबाबतचे राजकारण शिंदे चांगल्या प्रकारे करू शकतात. सभागृहात राणाभीमदेवी भाषणांसाठी शिंदे प्रसिद्ध नसले तरी राजकीय डावपेच रचण्यात शिंदे यांचा हात धरणारा एकही नेता सध्या शिवसेनेत नाही.

शाखाप्रमुख ते गटनेता
किसन नगरातला एक आक्रमक शाखाप्रमुख, ठाणे महापालिकेत नगरसेवक, सभागृहनेता, जिल्हाप्रमुख, गेली १० वर्षे आमदार … अशी यशस्वी वाटचाल करणाऱ्या एकनाथ शिंदे यांची शिवसेनेना विधिमंडळ गटनेतेपदी वर्णी लावत त्यांची पक्षनिष्ठा आणि कामाचा सन्मान केल्याची भावना ठाण्यातील शिवसैनिकांमध्ये आहे.

मध्यमवर्गीय कुटुंबातला जन्म आणि घरची बेताची आर्थिक परिस्थिती यामुळे कधी रिक्षा चालवून तर कधी मासे कंपनीत कामगाराची नोकरी शिंदे यांना पत्करावी लागली. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंच्या विचारांचा त्यांच्यावर प्रचंड पगडा होता. ठाणे जिल्ह्यात शिवसेना रुजविणारे दिवंगत जिल्हाप्रमुख आनंद दिघे यांच्या तालमीत शिंदेंची जडणघडण झाली. आनंद दिघेंच्या पश्चात ठाणे जिल्ह्यातली शिवसेनेला शिंदे यांच्या रुपाने समर्थ नेतृत्व लाभले. ठाणे जिल्ह्यातील पालिका आणि नगरपालिकांमध्ये भगवा फडकवत ठेवण्यात शिंदे यांचा सिंहाचा वाटा आहे. पालिका आणि नगरपालिकांमधिल सत्तेची गणित जुळविण्यात त्यांचा हातखंडा आहे. दिलेला शब्द पाळणारा नेता अशी ओळख असल्याने अनेकांनी केवळ त्यांच्या शब्दावर विश्वास ठेवत धाडसी निर्णय घेतलेले आहेत. त्यांचे पुत्र डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी कल्याण लोकसभा मतदारसंघातून विजय मिळवताना बंडखोर आनंद परांजपे यांचा पराभव केला होता.

काहिसा अबोल परंतु विनम्र स्वभाव, न थकता समोरच्या व्यक्तीचे गाऱ्हाणे ऐकून घेण्याची क्षमता, कार्यकर्त्यांमध्ये ऊर्जा फुंकण्याची ताकद, घडयाळाच्या काट्याकडे न बघता अहोरात्र परिश्रम करण्याची वृत्ती, राजकीय विरोधकांमध्येही असलेले मानाचे स्थान, कार्यकर्ते आणि गरजूंना ‘सढळ’ हस्ते मदत करण्याची वृत्ती अशा अनेक गुणांमुळे एकनाथ शिंदे यांनी ठाण्याचे राजकारण आणि समाजकारणात आपला वेगळा ठसा उमटवलेला आहे. टोल विरोधातले आंदोलन आणि कोर्टाची लढाई, राज्याच्या सागरी सुरक्षेची केलेली पोलखोल, धोकादायक इमारतींच्या पुनर्बांधणीसाठी क्लस्टर डेव्हलपमेंटसाठी धरलेला आग्रह, ठाणे मेट्रो, एक्स्टेंडेड ठाणे स्टेशनसाठी केलेला पाठपुरावा, महागाई, भ्रष्टाचाराच्या विरोधात विधिमंडळ आणि रस्त्यावर केलेल्या आंदोलनामुळे त्यांचे नाव चर्चेच राहिले. विधिमंडळ गटनेतेपदी त्यांची वर्णी लावल्याने त्यांच्या जवळपास २८ वर्षांच्या परिश्रमाचे चीज झाल्याची भावना निकटवर्तीयांमध्ये आहे. भाजपची साथ सोडण्याचा निर्णय जर शिवसेनेने घेतला तर शिंदे यांची विरोधी पक्ष नेतेपदी निवड होईल. त्यामुळे जिल्ह्याच्या सीमा ओलांडून शिंदे यांना राज्यभरात घौडदौड करण्याची संधी मिळणार आहे.

केंद्र सरकारचे OBC विरोधी धोरण

0

जातीवर आधारित जनगणना करण्याचा मद्रास उच्च
न्यायालयाचा आदेश रद्दबातल करण्याची केंद्र
सरकारची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने
शुक्रवारी मान्य केल्याने
गेली काही वर्षे राज्यात
या मागणीसाठी धडपड करणाऱ्या सामाजिक
संस्थांच्या प्रयत्नांना अपयश आले आहे.
देशात १९३१ नंतर जातीवर आधारित
जनगणना झालेली नाही.
जनगणना करताना फक्त अनुसूचित
जाती आणि जमातीच्या सदस्यांची नोंद
केली जाते. सर्वच
जातींची जनगणना केली जावी,
अशी इतर मागासवर्गीय
समाजाच्या नेत्यांची मागणी होती.
२०१० मध्ये
ओबीसी समाजाच्या नेत्यांनी जातीनिहाय
जनगणनेसाठी पुढाकार घेतला होता. मुलायमसिंग यादव,
लालूप्रसाद यादव, शरद यादव, छगन भुजबळ, गोपीनाथ
मुंडे आदी नेते यासाठी आघाडीवर
होते. जातीनिहाय
जनगणना केली जावी म्हणून २००८
आणि २०१० मध्ये मद्रास उच्च न्यायालयाने
जनगणना आयुक्तांना आदेश दिला होता. देशात इतर
मागासवर्गीय
समाजाची वाढती लोकसंख्या लक्षात
घेता त्या तुलनेत या समाजासाठी तरतूद
केली जावी, असा युक्तिवाद करण्यात
आला होता. केंद्र सरकारने मद्रास उच्च
न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्या.
दीपक मिश्रा, रोहिग्टंन नरिमन आणि यू. यू. लळित
यांच्या खंडपीठाने मद्रास उच्च
न्यायालयाचा जातीनिहाय जनगणनेचा आदेश रद्दबातल
ठरविला.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे खातेवाटप

0

नरेंद्र मोदी – पंतप्रधान, कार्मिक, सार्वजनिक गाऱ्हाणी व निवृत्तिवेतन, अणुऊर्जा, अवकाश तंत्रज्ञान, इतर मंत्र्यांकडे न दिलेली सर्व खाती.

कॅबिनेट मंत्री
राजनाथसिंह – गृह
सुषमा स्वराज – परराष्ट्र व्यवहार, परदेशस्थ भारतीय
अरुण जेटली – अर्थ, कंपनी कारभार; माहिती व प्रसारण
वेंकय्या नायडू – ग्रामीण विकास, गृहनिर्माण व दारिद्य्र निर्मूलन, संसदीय कामकाज
नितीन गडकरी – रस्ते वाहतूक, महामार्ग, जहाजबांधणी
मनोहर पर्रीकर – संरक्षण
सुरेश प्रभू – रेल्वे
सदानंदगौडा – कायदा व न्याय
उमा भारती – जलसंसाधन, नदी विकास, गंगा शुद्धीकरण
नजमा हेपतुल्ला – अल्पसंख्याक व्यवहार
रामविलास पासवान – ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण
कलराज मिश्र – सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योग
मेनका गांधी – महिला व बालकल्याण
अनंतकुमार – रसायने व खते
रविशंकर प्रसाद – दूरसंचार व माहिती तंत्रज्ञान
जे. पी. नड्डा – आरोग्य व कुटुंब कल्याण
अशोक गजपती राजू – नागरी हवाई वाहतूक
अनंत गिते – अवजड उद्योग व सार्वजनिक उद्योग
हरसिमरतकौर बादल – अन्नप्रक्रिया उद्योग
नरेंद्रसिंह तोमर – खाण व पोलाद
चौधरी वीरेंद्रसिंह – ग्रामीण विकास, पंचायत राज, पेयजल, सांडपाणी
जुएल ओराम – आदिवासी विकास
राधामोहनसिंह – कृषी
थावरचंद गेहलोत – सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण
स्मृती इराणी – मनुष्यबळ विकास
डॉ. हर्षवर्धन – विज्ञान व तंत्रज्ञान, पृथ्वी विज्ञान

राज्यमंत्री
जन. व्ही. के. सिंह – सांख्यिकी व कार्यक्रम अंमलबजावणी (स्वतंत्र कार्यभार), परराष्ट्र व्यवहार, परदेशस्थ भारतीय
इंद्रजितसिंह राव – नियोजन (स्वतंत्र कार्यभार), संरक्षण
संतोषकुमार गंगवार – वस्त्रोद्योग (स्वतंत्र कार्यभार)
बंडारू दत्तात्रेय – श्रम व रोजगार (स्वतंत्र कार्यभार)
राजीवप्रताप रुडी – कौशल्य विकास, उद्योजकता विकास (स्वतंत्र कार्यभार), संसदीय कामकाज
श्रीपाद नाईक – “आयुष‘ (स्वतंत्र कार्यभार), आरोग्य व कुटुंब कल्याण
धर्मेंद्र प्रधान – पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू (स्वतंत्र कार्यभार)
सर्वानंद सोनोवाल – युवक कल्याण, क्रीडा (स्वतंत्र कार्यभार)
प्रकाश जावडेकर – पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल (स्वतंत्र कार्यभार)
पीयूष गोयल – ऊर्जा (स्वतंत्र कार्यभार), कोळसा (स्वतंत्र कार्यभार), अपारंपरिक ऊर्जा (स्वतंत्र कार्यभार)
जितेंद्रसिंह – ईशान्य भारत विकास (स्वतंत्र कार्यभार), पंतप्रधान कार्यालय, कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार व निवृत्तिवेतन, अणुऊर्जा व अवकाश तंत्रज्ञान
निर्मला सितारामन – वाणिज्य व उद्योग (स्वतंत्र कार्यभार)
महेश शर्मा – सांस्कृतिक (स्वतंत्र कार्यभार), पर्यटन (स्वतंत्र कार्यभार), नागरी हवाई वाहतूक
मुख्तार अब्बास नक्वी – अल्पसंख्याक व्यवहार व संसदीय कामकाज
रामकृपाल यादव – पेयजल व सांडपाणी
हरिभाई चौधरी – गृह
सावरलाल जाट – जलसंसाधन, नदी विकास व गंगा शुद्धीकरण
मोहनभाई कुंदारिया – कृषी
गिरिराजसिंह – सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योग
हंसराज अहिर – रसायने व खते
जी. एम. सिद्धेश्‍वर : अवजड उद्योग व सार्वजनिक उद्योग
मनोज सिन्हा : रेल्वे
निहालचंद : पंचायतराज
उपेंद्र कुशवाह : मनुष्यबळ विकास
पी. राधाकृष्णन : रस्ते वाहतूक, महामार्ग, जहाजबांधणी
किरण रिज्जू : गृह
क्रिशन पाल : सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण
डॉ. संजीवकुमार बालियान : कृषी
मनसुखभाई वासवा : आदिवासी विकास
रावसाहेब दानवे : ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण
विष्णुदेव साई : खाण व पोलाद
सुदर्शन भगत : ग्रामीण विकास
प्रा. रामशंकर कठेरिया : मनुष्यबळ विकास
वाय. एस. चौधरी : विज्ञान व तंत्रज्ञान, पृथ्वी विज्ञान
जयंत सिन्हा : अर्थ
राजवर्धनसिंह राठोड : माहिती व प्रसारण
बाबुल सुप्रियो : शहरी विकास, गृहबांधणी व नागरी दारिद्य्र निर्मूलन
साध्वी निरंजन ज्योती : अन्नप्रक्रिया उद्योग
विजय सांपला : सामाजिक न्याय, सक्षमीकरण