35.2 C
Gondiā
Sunday, April 28, 2024
Home Blog Page 5957

काँग्रेस, राष्ट्रवादी वाचताहेत आपल्याच पापाचे धडे, रावते यांचा टोला

0

नागपूर – दुष्काळाच्या चर्चेवरून विधान परिषदेत बुधवारी सत्ताधारी व विरोधकांची चांगलीच जुंपली. सरकार संवेदनशील नाही. महसूल मंत्री एकनाथ खडसे सभागृहात हजर नाहीत, यावरून विरोधकांनी गोंधळ केला. मात्र खडसेंची उणीव जाणवू न देता परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी विरोधकांचा समाचार घेतला.

‘दुष्काळावरून आता आरडओरडा करण्यापेक्षा गेल्या १५ वर्षांत सिंचनाचे काम केले असते तर राज्यावर ही वेळ आली नसती. तुम्हीच आपल्या पापाचे धडे वाचत आहात’, असा टोला लगावला.
दुष्काळावरून सुरूवातीला सभागृह बंद पाडणा-या विरोधकांनी अखेर चर्चा करण्याचे मान्य केल्यानंतर काँग्रेसचे माणिकराव ठाकरे यांनी चर्चेला सुरूवात केली. कोरडवाहू शेतक-यांसाठी हेक्टरी २५ हजार, तर बागायतींकरीता ५० हजारांची मदत करावी, अशी सूचना केली. धनंजय मुंडे दुष्काळावर बोलत असताना खडसे सभागृहाबाहेर गेले. ही संधी साधून विरोधकांनी गोंधळ केला. सुनील तटकरे, भाई जगताप यांनी ‘सरकारला गांभीर्य नाही’ असे सुनावले. मंत्री नसतील तर सचिव तरी टिपणे घेण्यासाठी उपस्थित असायल हवेत, असे तटकरे म्हणाले. त्याला दिवाकर रावते, चंद्रकांत पाटील, यांनी हरकत घेतली.

पाच लाख शेतकर्‍यांचे सावकारी कर्ज सरकार भरणार-मुख्यमंत्री

0

नागपूर- मराठवाड्यासह विदर्भातील दुष्काळग्रस्तांना राज्य सरकारने 3925 कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले आहे. पाच लाख शेतकर्‍यांच्या डोक्यावर कर्जाचा डोंगर आहे. त्यामुळे खासगी सावकारांकडून घेतलेले कर्ज राज्य सरकारने फेडण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचबरोबर पीक कर्जावरील व्याज सरकार भरणार आहे. एवढेच नाही तर दुष्काळी भागातील शेतकर्‍यांचे तीन महिन्यांचे वीज बिल माफ करण्यात आल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी विधानसभेत केली आहे.

राज्यात पाच लाख शेतकरी सावकारी कर्जात आहेत. त्यांचे कर्ज सरकारने फेडण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच पीक कर्जावरील व्याजही सरकारच भरणार असल्याचे मुख्यमंत्री यांनी जाहीर केले आहे. त्याचबरोबर विदर्भ आणि मराठवाड्यांतील शेतकर्‍यांचे तीन महिन्यांचे वीज बिल माफ करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. सर्व मिळून शेतकर्‍यांना सात हजार कोटींची मदत केली जाणार आहे.

राज्य सरकारने दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांसाठी 3925 कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले आहे. दरम्यान, राज्यातील दुष्काळ मदतीचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पोहोचला आहे. त्यामुळे 14 आणि 15 डिसेंबरला केंद्रीय पथक दुष्काळाच्या पाहणीसाठी राज्यात येणार असल्याची मा‍हिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली.

मुख्यमंत्री एका विभागावरच माया – विरोधकांचा आरोप
विरोधकांनी राज्यसरकारवर प्रांतवादाचा आरोप केला आहे. राज्य सरकारने मराठवाडा आणि विदर्भातीलच शेतकर्‍यांना मदतीचा हात दिला आहे. मात्र, उत्तर महाराष्‍ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणात झालेली गारपीट आणि अतिवृष्टीमुळे बागायतदार शेतकर्‍यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. नुकसानग्रस्त शेतकर्‍यांना कोणतीही मदत राज्य सरकारने जाहीर न केल्याने विरोधकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

देवेंद्र फडणवीस हे संपूर्ण राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत. ते एका ठरावीक भागाचे मुख्यमंत्री नसल्याचा टोला आमदार नितेश राणे यांनी लगावला आहे.

नाशिक जिल्ह्यासह उत्तर महाराष्ट्रात अतिवृष्टी आणि गारपीटीमुळे बागायतदार शेतकर्‍यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. नुकसानग्रस्त शेतकर्‍यांच्या तोंडाला राज्य सरकारने पाने पुसली असल्याचे राष्ट्रवादीचे आमदार छगन भुजबळ यांनी म्हटले आहे. तर राज्य सरकारने शेतकर्‍यांच्या पीक कर्जावरील व्याजाचे पुर्नगठन केले जाणार असल्याचे म्हटले आहे. परंतु सरकारने याबाबत सविस्तर माहिती दिलेली नाही. राज्यसरकार फक्त पीक कर्जावरील व्याज माफ करणार आहे. त्यामुळे पुढील वर्षी पीक कर्ज घेतल्यानंतर शेतकर्‍यांच्या डोक्यावर कर्जाचा डोंगर सारखा वाढतच राहाणार असल्याची प्रतिक्रिया राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री अज‍ित पवार यांनी दिली आहे.

केंद्राचे दुष्काळी पथक रविवार पासून राज्याच्या दौऱ्यावर-ना.दानवे

0

औरंगाबाद – राज्यातील खरीप पिकांचे झालेले नुकसान पाहण्यासाठी केंद्र सरकारच्या दहा विविध मंत्रालयाच्या जेष्ठ अधिकाऱ्यांचे पथक दिनांक १४ ते १७ डिसेंबर दरम्यान राज्यातील विविध दुष्काळी स्थितीचा मराठ वाडा आणि विदर्भ परी सरा चा प्रातिनिधिक स्वरुपात पाहणी दौरा करणार आहे. या भेटीत मराठवाडा ते विदर्भ दरम्यान दहा अधिकाऱ्यांची दोन पथके दुष्काळग्रस्त भागांची पाहणी करुन आपला अहवाल केंद्र सरकारला सादर करतील.

औरंगाबाद येथे सुरवातीला राज्याचे पुनर्वसन सचिव आणि मराठवाडा विभागीय आयुक्तांसोबत मराठवाडा तसेच राज्यातील दुष्काळी स्थितीचा आढावा घेऊन दोन दिवस प्रत्यक्ष पाहणी दौरा करून तिसऱ्या दिवशी मुख्यमंत्री, पुनर्वसन मंत्री, मुख्य सचिव आणि इतर सचिवांसोबत केंद्रातील अधिकारी चर्चा करणार आहेत.
केंद्र सरकारच्या वतीने राज्याचा या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी मदत मिळू शकते असे राज्यमंत्री नामदार रावसाहेब पाटील दानवे यांनी सांगितले.

केंद्रीय कृषी विभागाच्या लघु कृषक कृषी व्यापार संघ (एस.एफ.ए.सी.) या विभागाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रवेश शर्मा यांच्या नेतृत्वाखाली वित्त, नियोजन आयोग, पाणीपुरवठा स्वच्छता, ग्रामीण विकास, उर्जा, जलसंधारण मंत्रालय, अन्न व सार्वजनिक वितरण, पशुसंवर्धन, पिक विभाग इत्यादी विभागांच्या अधिकाऱ्यांची दोन पथके सोमवारी औरंगाबाद, बीड, येडशी, लातूर, आणि दुसरे पथक औरंगाबाद, जालना, मेहकर, वाशीम, अकोला, अमरावती तर मंगळवारी पहिले पथक लातूर, अंबेजोगाई, गंगाखेड, अमरावती, यवतमाळ, पुलगाव व दुसरे पथक परभणी, अर्धापूर, उमरेड, यवतमाळ अशी दुष्काळी भागाची पाहणी करतील बुधवारी दोन्ही पथके यवतमाळ ते नागपूर आणि वर्धा ते नागपूर असा प्रवास करून मुख्यमंत्री व मुख्य सचिवांसोबत चर्चा करून दिल्लीकडे प्रयाण करतील.

राज्यघटनाच आमचा राष्ट्रीय ग्रंथ – ज्योतिरादित्यचा सरकारवर हल्ला

0

नवी दिल्ली-फक्त राज्यघटनाच आमचा राष्ट्रीय ग्रंथ आहे, दुसरा कुठलाही ग्रंथ राष्ट्रीय ग्रंथ होऊ शकत नाही, असे सांगत कॉंग्रेस नेते आणि खासदार ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी गुरुवारी लोकसभेत आग्रामधील मुस्लिम धर्मांतरणाच्या मुद्द्यावरून केंद्र सरकारवर कडवी टीका केली.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व बजरंग दल यांच्या पुढाकाराने आग्रा येथे २०० मुस्लिमांचे धर्मांतरण करण्यात आल्याच्या मुद्द्याचे गुरुवारी लोकसभेत तीव्र पडसाद उमटले. विरोधकांनी या मुद्द्यावर प्रश्नोत्तराचा तास तहकूब करून तातडीने चर्चा घेण्याची मागणी केली. मात्र, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांनी विरोधकांची मागणी तात्काळ मंजूर केली नाही. त्यानंतर दुपारी तीनच्या सुमारास नियम १९३ नुसार या विषयावर चर्चा घेण्यात आली. चर्चेच्या सुरुवातीला ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी धर्मांतरणाच्या मुद्द्यावरून सरकारवर हल्ला चढवला.
ते म्हणाले, लोकांचे लक्ष विचलित करण्यासाठीच धर्मांतरणाचे प्रकार घडू लागले आहेत. काळा पैसा भारतात परत आणणे, पाकिस्तानकडून होणारे हल्ले रोखणे या सर्व कामात केंद्र सरकार अपयशी ठरले आहे. आपल्या मूळ विषयापासून सरकार दूर जाऊ लागले आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे नेते सरकार आमच्या मुठीत असल्याचे जाहीरपणे सांगत आहेत. दुसरीकडे सरकारचे मंत्रीही संघाच्या नेत्यांपुढे डोकं टेकवायला जातात.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही पूर्वी त्यांच्याच पक्षाच्या तत्कालिन पंतप्रधानांनी राजधर्म पाळायला हवा, असा सल्ला दिला होता. तो सल्ला आजही अमलात आणला गेला पाहिजे, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.

धर्मांतरावरुन लोकसभेत गदारोळ

0

नवी दिल्ली – आग्र्यामध्ये झालेल्या धर्मांतरावरुन सलग दुस-या दिवशी गुरुवारी लोकसभेत गदारोळ झाला. सर्व विरोधीपक्षांनी या मुद्यावर एकत्र येत प्रश्नोत्तराचा तास निलंबित करुन, धर्मांतराच्या मुद्यावरुन चर्चेची मागणी केली.
सभागृहाचे कामकाज सुरु होताच काँग्रेस, तृणमुल काँग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल आणि सीपीएमचे खासदार सभापतींसमोरच्या मोकळया जागेत जमले आणि सरकार विरोधात घोषणाबाजी सुरु केली. काँग्रेसचे सभागृहातील नेते मल्लिकार्जून खर्गे यांनी सभापती सुमित्रा महाजन यांच्याकडे धर्मांतराच्या विषयावर चर्चेला परवानगी देण्याची मागणी केली.
प्रश्नोत्तराचा तास निलंबित करण्याचा तुमच्याकडे पूर्ण अधिकार आहे. सरकारही या विषयावर चर्चेला तयार आहे त्यामुळे चर्चेला परवानगी द्यावी अशी खर्गे यांनी मागणी केली. धर्म परिवर्तनाच्या विषयावर चर्चेची आमची तयारी आहे. आम्हाला धर्म परिवर्तना विरोधात कायदा हवा आहे असे संसदीय कामकाज मंत्री व्यंकय्या नायडू म्हणाले.
धर्म परिवर्तनाचा मुद्या गांर्भीयाने घेणे आवश्यक आहे अन्यथा उद्या यावर दंगली होतील असे समाजवादी पक्षाचे नेते मुलायमसिंह यादव म्हणाले. आग्र्यामध्ये सोमवारी एका सोहळयामध्ये २०० मुस्लिमांनी धर्मांतर करुन, हिंदू धर्मात प्रवेश केला होता.

महाराष्ट्रात जानेवारीपासून ई-लिलाव अनिवार्य

0

मुंबई – राज्यातील लिलावप्रक्रियेत पारदशीकता आणण्यासाठी एक जानेवारीपासून राज्यातील सर्व लिलाव करण्यासाठी ई-लिलावपद्धती राबविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

वाळू तसेच शासन मालकीच्या जमिनी यासह अन्य विक्रीकरिता शासनस्तरावर लिलावप्रक्रिया राबविण्यात येते. या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी येत्या एक जानेवारीपासून ही पद्धती इलेक्‍ट्रानिक माध्यमातून राबविणे अनिवार्य करण्यात येणार आहे. प्रायोगिक तत्वावर राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये अशी पद्धती अवलंबिण्यात आली आहे. त्याला मोठा सकारात्मक प्रतिसादही मिळत आहे. अलिकडेच शासनाने याबाबत प्रसिद्ध केलेल्या परिपत्रकामध्ये राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालये, नागरी आणि ग्रामीण स्थानिक संस्था, तसेच सरकारी कंपन्यांना एक लाख किंवा त्यापेक्षा अधिक रकमेचे लिलाव ई-लिलाव पद्धतीने करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यामुळे शासकीय महसूलामध्येही वाढ होईल, असेही परिपत्रकात म्हटले आहे. सर्व शासकीय विभागांनी चेन्नइस्थित राष्ट्रीय माहिती केंद्राच्या धर्तीवर ही पद्धती राबवावी. तसेच डेटा बीकअप घेण्याविषयीही सुचविण्यात आले आहे.

गोंदिया जिल्ह्यात 34 शिक्षक अतिरिक्त

0

गोंदिया-गोंदिया जिल्ह्यात सुरु असलेल्या खासगी व सरकारी हायस्कुलमध्ये पटसंख्येच्या नोंदणीनंतर सुमारे 34 शिक्षक अतिरिक्त ठरले आहेत.त्या अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन सुुध्दा गोंदिया जिल्ह्यातीलच ज्या शाळामध्ये शिक्षकांची गरज आहे.त्याठिकाणी नेमणुक करुन शिक्षकांना माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांनी सहकार्याची भूमिका घेतली आहे.गोंदिया जिल्ह्यातील हायस्कुल गटात 16 शिक्षक पदवीधर तर 18 शिक्षक हे अपदवीधर आहेत.

बंधार्याचे देयके हवे 15 टक्के कमीशन द्या

0

गोंदिया -जिल्हा परिषदेचा कुठलाही विभाग असो तो विवादीत नसावा असे शक्यच नाही.वित्त व बांधकाम विभाग तर आधीपासूनच कमीशन करीता बदनाम झालेले आहेत.त्यांच्यासोबतली लघुपाटबंधारे विभाग आणि समाजकल्याण विभागाचाही समावेश आहे.आता तर 15 टक्के कमीशनची रक्कम जोपयर्ंत हातात देणार नाही,तोपयर्ंत तुमच्या कामाचे देयकेच मंजुर करणार नसल्याचे बंधारे बांधकाम करणार्या कंत्राटदारांना सांगून लघुपाटबंधारे उपविभाग अजुर्नी मोरगावच्या अभियंत्याने धमालच उडवून दिली आहे.
जिल्हा परिषदेच्या लघु पाटबंधारे विभागातंगर्त येत असलेल्या अजुर्नी मोरगाव उपविभागातील अभियंता एस.एन.राऊत यांनी अजुर्नी मोरगाव तालुक्यातीलच केशोरी गोठणगाव परिसरात मे महिन्यात तयार करण्यात आलेल्या बंधारा बांधकामाचे देयके काढण्यासाठी 15 टक्के कमीशन मागितल्याची तक्रार जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षाकडे पोचली आहे.सविस्तर असे की,केशोरी येथील एका कंत्राटदाराने मे महिन्यात बंधारा बांधकाम केले.बंधार्याचे थोडे काम शिल्लक होते.त्यावेळी अभियंता राऊत यांनी काम झाले आहे पुर्ण बिल काढून देतो असे कंत्राटदाराला सांगितले.त्यानुसार सदर कंत्राटदार 5 टक्के दरांने 50 हजार रुपये त्या कामाचे राऊत यांच्याकडे घेऊन गेला.तेव्हा मात्र कंत्राटदाराने दाेन चार महिन्याने तुमचे काम अधर्वट आहे पुणर् झालेले नाही,ते पुर्ण करा तसेच 15 टक्के कमीशनची रक्कम म्हणजे दीड लाख रुपये द्यावे लागतील असे सांगितले.जोपर्य़त ती रक्कम मिळणार नाही,तोपयर्ंत देयके सुध्दा मिळणार नसल्याचे सांगितले.जेव्हा मे महिन्यातच काम थोडे शिल्लक होते त्यावेळी राऊत यांनी काम झाल्याचे का सांगितले नंतर दोन चार महिन्यानीच काम शिल्लक असल्याचे का आठवले या कालावधीत ते गप्प कशासाठी होते आदी प्रश्न उपस्थित झाले असून राऊत यांच्या माध्यमातून लघुपाटबंधारे विभागात कमीशनच्या रुपात कशा काळाबाजार सुरु आहे हे उघडकीस आले असून या कमीशनच्या टक्केवारीत वरिष्ठ अधिकारी सहभागी नसतील असे म्हणने सुध्दा शंकेचे झाले आहे.
कारण राज्यातील एकमेव गोंदिया जिल्हा परिषद अशी आहे की यात इमानदार अधिकारी सर्वाधिक आहेत.अशा परिस्थितीत या जिल्हा परिषदेतील अधिकारी कमर्चारी कमीशन कसे मागू शकतात.लोक मरण पावले तरी हे डोंगा खरेदीत भ्रष्टाचार होईल या भितीने खरेदी करत नाही,उलट लोक मेले तरी चालतील अशा भूमिकेच्या जिल्हा परिषदेला काही कंत्राटदार मात्र कमीशनखोरीचे रुप देऊन बदनाम करतात की काय अशी स्थिती निमार्ण झाली आहे.
काम न करता कसे बिले काढणार-अभियंता राऊत
जेवढे काम झालेले आहे तेवढे रनिगं बिल डिव्हीजनला सादर केले आहे,काम अधर्वट आहे.मी कुठल्याही कमीशनची मागणी केलेली नाही.उलट काम पुर्ण करा मी बिल काढून देतो असे सांगितल्यावर सदर कंत्राटदार राजकीय दबाव आणत असल्याची माहिती अभियंता एस.एन.राऊत यांनी दिली.

एमआयडीसीचे काम शेतकऱ्यांनी पाडले बंद

0

अर्जुनी/मोरगाव : निमगाव येथील एम.आय.डी.सी. सपाटीकरणाचे काम शेतकऱ्यांनी बंद पाडले. शेतीच्या बदल्यात शेती, भूमिहीन शेतकऱ्यांच्या मुलांना नोकरी व इतर आश्वासनांची जोवर पूर्तता होत नाही तोपर्यंत या जमिनीवर काम होऊ देणार नाही, अशी आक्रमक भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली आहे. यासाठी तहसील कार्यालयासमोर आत्मदहन करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.

शासनाने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकरिता (एमआयडीसी) १९९४ मध्ये निमगाव येथे जागा घेतली. ही जागा बळजबरीने घेऊन शेतकऱ्यांना पैसे घेण्यास भाग पाडले असा शेतकऱ्यांचा आरोप आहे. साकोलीचे तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी किटके व तहसीलदारांनी निमगाव येथील शेतकऱ्यांची बैठक घेतली. एम.आय.डी.सी.मध्ये कारखाने येतील, त्यात शेतकऱ्यांच्या कुटंूबातील एका व्यक्तीला नोकरी देण्यात येईल व अल्पभूधारक तसेच भूमिहीन शेतकऱ्यांना दुसरीकडे शेती दिली जाईल, असे आश्वासन या सभेत दिले. त्याचवेळी गावात पट्टे वाटप करण्यात आले.

बऱ्याच लोकांनी हे पट्टे दुसऱ्यांना विकले, असे पट्टे गोळा करून ते अल्पभूधारक व भूमिहिन शेतकऱ्यांना देऊ, असे उपविभागीय अधिकारी म्हणाले, त्यामुळे शेतकऱ्यांनी शेतजमिनीने पैसे घेतले. जोपर्यंत पट्टे देण्यात येणार नाही तोपर्यंत या शेतजमिनीवर शेतमालकाचाच कब्जा व वहिवाट राहील असे सांगितले. बरेच दिवसांपर्यंत सातबाराच्या उताऱ्यावर फेरफार सुध्दा केली नाही. वाटप केलेले पट्टे विक्री करता येत नसल्याने ते तुम्हाला मिळतीलच असे सांगण्यात येत होते. तेव्हापासून आजतागायत त्या जागेवर शेतकऱ्यांचा कब्जा व वहिवाट आहे.

असे असताना अचानक या जागेवर सपाटीकरणासाठी कंत्राटदार आले. सर्व शेतकऱ्यांनी त्यांचा सपाटीकरणाचा प्रयत्न हानून पाडला. शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन जोपर्यंत शेतीच्या बदली शेती, भूमिहीन शेतकऱ्यांच्या मुलांना नोकरी व इतर अटींची पूर्तता होत नाही तोपर्यंत या जमिनीवर कोणतेही काम होऊ देणार नाही, अशी आक्रमक भूमिका घेतली. प्रशासनाने दिलेले आश्वासन पाळावे यासाठी २५ नोव्हेंबर रोजी संबंधित अधिकाऱ्यांशी पत्रव्यवहार केला.

शेतीशिवाय दुसरा पर्याय नसल्याने या शेतकऱ्यांसमोर उदरनिर्वाहाचे मोठे संकट उभे ठाकले आहे. बळजबरीने घेतलेल्या या शेतीवर कोणतेही काम झाल्यास तहसील कर्यालयासमोर आत्मदहन करण्याचा इशारा या शेतकऱ्यांनी दिला आहे

राज्यात क्षयरोगाने नऊ महिन्यांत सहा हजार मृत्यू

0

नागपूर – राज्यातील क्षयरोगाच्या जंतूंचा प्रादुर्भाव जोमाने वाढला असून, गेल्या नऊ महिन्यांत 5 हजार 886 लोकांचा मृत्यू झाल्याची माहिती सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याणमंत्री डॉ. दीपक सांवत यांनी विधान परिषदेत लेखी प्रश्‍नाला उत्तर देताना दिली.

याबाबत विजय गिरकर यांनी प्रश्‍न उपस्थित केला होता. सार्वजनिक आरोग्यमंत्री म्हणाले, राज्यात दहा हजारांपेक्षा अधिक महिलांना क्षयरोग झाल्याचे निदर्शनात आले आहे. त्यातील 5 हजार 886 जणांचा क्षयरोगामुळे मृत्यू झाला असला तरी ही आकडेवारी पाहता क्षयरोगाचा प्रादुर्भाव जोमाने आढळून येत नसल्याचे स्पष्ट केले.

राज्यात क्षयरोग नियंत्रण करण्यासाठी सुधारित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम सर्व जिल्ह्यात व महानगरपालिकेत राबविण्यात येत आहे. या कार्यक्रमाअंतर्गत क्षय रुग्णांची तपासणी करण्यासाठी 1471 सूक्ष्मदर्शी केंद्रे स्थापन करण्यात आली आहेत. क्षयरोगावर नियंत्रण आणण्यासाठी राज्यात 33 जिल्हा क्षयरोग नियंत्रण केंद्रे व 416 क्षयरोग निवारण पथके स्थापन करण्यात आली आहेत. सुधारित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रमाअंतर्गत सरकारच्या निधी व्यतिरिक्त 2013-14 मध्ये 51 कोटी 92 लाखांचा निधी खर्च करण्याच आला. चालूवर्षी 75 हजार 56 कोटींचा निधी केंद्र सरकारने मंजूर केला आहे, असे सावंत म्हणाले.