29.9 C
Gondiā
Monday, April 29, 2024
Home Blog Page 5958

दुष्काळावरील चर्चेवेळी मुख्यमंत्री गैरहजर-विरोधकांचा गोंधळ

0

नागपूर – सभेत दुष्काळावर चर्चा सुरू असतानाच विरोधकांनी सभागृहात मुख्यमंत्री उपस्थित नसल्याच्या कारणावरून गोंधळ घातल्याने अध्यक्षांनी दहा मिनिटांसाठी सभागृह तहकूब केले. मात्र, या घटनेवर मुख्यमंत्री विरोधकांवर चांगलेच संतापले.

सभेत दुष्काळावर सुरू असतानाच विजय वडेट्टीवार यांनी सभागृहात मुख्यमंत्री, अर्थमंत्री, महसूलमंत्री नसल्याच्या कारणावरून थयथयाट केला. वडेट्टीवारांची री ओढत कॉंग्रेससह राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनीही गोंधळ घालण्यास सुरुवात केली. गोंधळामुळे अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी दहा मिनिटांसाठी सभागृह तहकूब केले. दहा मिनिटांनंतर सभागृहात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आले. दुष्काळावर पुन्हा चर्चा सुरू होण्यापूर्वी त्यांनी विरोधकांवर शरसंधान साधले. यापूर्वी याच सभागृहात सदस्य बोलत असताना एक राज्यमंत्री बसून राहत होते, असा टोला मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांना लावला. आता पाच-पाच मंत्री असताना सभागृह बंद पाडले. दुष्काळासारख्या गंभीर विषयावर चर्चा सुरू असताना त्यात अडथळा निर्माण केल्याने विरोधक शेतकऱ्यांबाबत गंभीर नसल्याचीच शंका त्यांनी उपस्थित केली. अडथळा निर्माण करू नका, तुम्ही सूचना करा, तुमच्या सूचना ऐकल्या जातील, या शब्दात त्यांनी विरोधकांना ठणकावले. त्यानंतर सायंकाळपर्यंत सभागृहात सर्वच सदस्यांनी शेतकऱ्यांसाठी उपाययोजना सुचविल्या. विरोधातील काही सदस्यांनी शेतकऱ्यांना अद्याप पॅकेज घोषित न केल्याबाबत सरकारला धारेवर धरत टीका केली. माजी मंत्री छगन भुजबळ यांनी शेतकऱ्यांचे वीजबिल व कर्ज माफ करण्याची मागणी केली. सभागृहाचे ज्येष्ठ सदस्य गणपतराव देशमुख, सपाचे अबू आझमी, अमित देशमुख, बाळासाहेब थोरात, राजेश टोपे, शशिकांत खेडकर, मधुकर चव्हाण, संभाजी पाटील निलंगेकर, शशिकांत शिंदे, धैर्यशील पाटील, जय रावत, बच्चू कडू, हर्षवर्धन जाधव, यशोमती ठाकूर, सतीश पाटील, विनायक जाधव, अर्जुन खोतकर, हरीश पिंपळे, त्र्यंबक पिसे, आशीष देशमुख यांनीही दुष्काळावरील चर्चेत शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची मागणी करीत काही उपाययोजनाही सुचविल्या.

‘वाघाची शेळी कशी झाली हो?’-नितेश राणे

0

नागपूर – कणकवलीचे काँग्रेसचे तरुण आमदार नितेश राणे यांनी आज विधानसभेत दुष्काळाच्या चर्चेत भाग घेताना पहिल्याच भाषणाने सभागृहाचे नुसते लक्ष वेधून घेतले नाही, तर अतिशय मोजक्या शब्दांतील भाषणामुळे सभागृहाने बाके वाजवून त्यांना मनापासून दाद दिली.

विधानसभेत नियम २९३ अन्वये सुरू असलेल्या चर्चेत भाग घेताना पहिल्याच भाषणात नितेश राणे यांनी त्यावेळच्या विरोधी पक्षाच्या बाकांवर बसलेल्या सुधीर मुनगंट्टीवार यांनी आमच्या सरकारला ‘कासवछाप’ सरकार म्हटले होते. त्यांचे मागच्या वर्षीचे भाषण माझ्या हातात आहे. त्यावेळी तुम्ही कासवछाप म्हणालात, आता तुमच्या सरकारला गती का नाही, शिवाय तुमच्याबरोबर वाघ आल्यानंतर त्या वाघाची शेळी झाली आहे, असा सणसणीत टोला नितेश राणे यांनी लगावला.

ते आपल्या भाषणात म्हणाले की, ‘महाराष्ट्रावर दुष्काळाचे प्रचंड सावट आहे. अशा परिस्थितीत सर्वानी शेतक-यांच्या पाठीशी उभे राहण्याची गरज आहे. आता जे सत्ताधारी बाकांवर आहेत त्यांची पूर्वीची भाषणे मी वाचली. गेल्या वर्षी याच सभागृहात बोलताना सध्याचे वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले होते, ‘आघाडी सरकारची गती कासवासारखी आहे. हे सरकार कासवछाप आहे.’ आज भाजपाचे सरकार येऊन दोन महिने झाले. रोज आत्महत्या होत आहेत. तरी सरकारच्या मदतीचा वेग वाढत नाही. आता त्यांच्यासोबत स्वत:ला वाघ म्हणवून घेणारी शिवसेनाही त्यांच्यासोबत आहे, तरी सरकारची गती का वाढत नाही? सरकारची गती मंद झाली असताना शिवसेना थंड कशी? शिवसेनेच्या वाघाची शेळी झाली आहे काय, असा सवाल काँग्रेसचे तरुण तडफदार आमदार नितेश राणे यांनी सभागृहात केला. नितेश राणे यांनी पहिल्याच भाषणात सभागृहातील दोन्ही बाजूंच्या सदस्यांची मने जिंकली.

राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती आणि शेतक-यांच्या आत्महत्या या विषयावर सभागृहात नियम २९३ अन्वये सुरू असलेल्या चर्चेत सहभागी होताना नितेश राणे यांनी सभागृहात आमदार म्हणून केलेल्या पहिल्याच भाषणात संपूर्ण सभागृहाचे लक्ष वेधून घेतले. त्यांच्या भाषणाची दखल विरोधी बाकांवर तर घेतली गेलीच पण सत्ताधारी बाकांवरून त्यांच्या भाषणाची दखल घेतली गेली. चर्चेला सुरुवात करताना नितेश राणे म्हणाले की, मी पहिल्यांदाच या सभागृहात बोलणार आहे. ही संधी मला पक्षाच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी आणि माझे नेते नारायण राणे यांच्या आशीर्वादाने मिळालेली आहे.
महाराष्ट्रातील दुष्काळावर चर्चा होणार आहे, असे कळल्यानंतर मी या पूर्वीच्या काही नेत्यांची सभागृहात मांडलेली मते जाणून घेण्यासाठी वाचनालयात जाऊन बसलो. गेल्या वर्षी हिवाळी अधिवेशनात आताचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूल मंत्री एकनाथ खडसे, अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांची भाषणे वाचली. ती आता माझ्या हातात आहेत. परंतु वेळ कमी असल्याने ते मी इथे वाचून दाखवणार नाही.
पण सुधीर मुनगंटीवार यांच्या भाषणाचा मी थोडासा उल्लेख करतो. ते तेव्हा म्हणाले होते, ‘‘राज्यात दुष्काळ पडलेला असताना सरकार कासव गतीने उपाय योजना करीत आहे. हे सरकार कासवछाप आहे.’’ मुनगंटीवार यांनी त्यावेळच्या सरकारला गती कमी असल्याने कासवाची उपमा दिली होती. मग आज शपथविधी झाल्यापासून हे सरकार काय करीत आहे. त्यांची गती इतकी का कमी आहे. आता त्यांच्यासोबत स्वत:ला वाघ म्हणून घेणारी शिवसेना आहे. सरकारच्या कारभाराची गती मंद झालेली असताना शिवसेना स्वस्थ कशी? वाघ म्हणवून घेणा-या शिवसेनेची शेळी झाली आहे काय? असा सवाल नितेश राणे यांनी करताच शिवसेनेच्या बाकावर चुळबूळ सुरू झाली. तेव्हा नितेश राणे म्हणाले मी वेगाबद्दल बोलतोय. तेव्हा सभागृहात हशा पिकला.

गिरीश बापट यांच्याकडून नितेश राणे यांचे अभिनंदन

अन्न-नागरी पुरवठा आणि संसदीय कामकाज मंत्री श्री. गिरीश बापट यांनी आमदार नितेश राणे यांच्या विधानसभेतील पहिल्याच भाषणाबद्दल त्यांचे मन:पूर्वक अभिनंदन केले आहे. विधान सभेचे उपसचिव विलास आठवले यांनीही नितेश राणे यांचे एका पत्राद्वारे खास अभिनंदन केले.

ड्रायपोर्टसाठी नवे रेल्वे महामंडळ केंद्र सरकारचे पाऊल- गडकरी

0

नवी दिल्ली – मराठवाड्यातील औरंगाबाद आणि विदर्भातील प्रस्तावित ड्राय पोर्टसाठी स्वतंत्र रेल्वे महामंडळ स्थापन करण्यात येणार असल्याची माहिती केंद्रीय परिवहन व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिली. जलमार्ग वाहतुकीवर भर देण्यात येणार असून त्यासंदर्भातील विधेयकात नदी जोडणीसाठी जहाज मंत्रालयाला जास्तीचे अधिकार देण्यात येणार असल्याचे गडकरी यांनी स्पष्ट केले.

इंडो – अमेरिकन चेम्बर ऑफ कॉमर्सच्या कार्यक्रमात गडकरी म्हणाले, देशातील बंदरांचा विकास करण्यावर केंद्राचा भर राहील. दोन ड्राय पोर्ट उभे करण्याचा निर्णयही सरकारने घेतला आहे. त्यातील एक मराठवाड्यातील औरंगाबादेत तर दुसरे विदर्भात होणार आहे. तेथील मालवाहतुकीसाठी स्वतंत्र रेल्वे महामंडळ स्थापन करण्याच्यादृष्टीने हालचाली सुरू आहेत.

ड्राय पोर्ट म्हणजे काय?
समुद्र किना-यावरील बंदरांमध्ये असणा-या सोयी-सुविधायुक्त परंतु पठारी प्रदेशातील बंदर म्हणजे ड्राय पोर्ट. प्रस्तावित ड्राय पोर्टमध्ये कंटेनर यार्ड, गोदामे, कंटेनर लिफ्टिंग, ट्रक टर्मिनस या सुविधा असतील. समुद्रकिनारी असणा-या बंदराप्रमाणे ड्राय पोर्टमध्ये कस्टमची पूर्ण प्रक्रिया होईल.

स्वतंत्र लाेहमार्ग
औरंगाबाद-जालना ड्राय पोर्टमधील मालाची ने-आण करण्यासाठी स्वतंत्र लोहमार्ग टाकण्यात येणार असून त्या दृष्टीने स्वतंत्र रेल्वे महामंडळ स्थापन करण्यात येणार आहे.

बाळासाहेबांच्या स्मारकासाठी फडणवीसांकडून समिती

0

मुंबई- शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या व्यक्तिमत्त्वाला साजेशं असे भव्य स्मृती स्मारक उभारण्याकरता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एका विशेष सरकारी समितीची स्थापना केली आहे. राज्याचे मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या समितीत मुंबई महापालिकेचे आयुक्त सीताराम कुंटे, मुंबईचे पालिस आयुक्त राकेश मारिया यांचा समावेश आहे.

मात्र, या समितीत राजकीय नेत्यांची किंवा पक्षांच्या प्रतिनिधींचा समावेश आहे का नाही याबाबत मात्र माहिती देण्यात आलेली नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 17 नोव्हेंबर रोजी बाळासाहेबांच्या दुस-या स्मृतीदिनी शिवाजी पार्कवर बाळासाहेबांचे मुंबईत भव्य स्मारक बांधणार असल्याची घोषणा केली होती. तसेच याबाबत लवकरच विशेष सरकारी समिती स्थापन केली जाईल असेही सांगितले होते. त्यानुसार फडणवीस यांनी आपले शब्द पाळत महिन्याच्या आतच समितीची स्थापना केली आहे.

या समितीचे अध्यक्ष व राज्याचे मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांनी सांगितले की, बाळासाहेबांचे मुंबईत भव्य स्मारक व्हावे यासाठी माझ्या अध्यक्षतेखाली समितीची लवकरच बैठक बोलावली जाईल. तसेच बाळासाहेबांच्या स्मारकासाठी जागा, स्मारकाचे स्वरूप याबाबत चर्चा केली जाईल. बाळासाहेब ज्या परिसरात राहत होते त्या वांद्रे परिसरात स्मारक असावे अशी शिवसैनिकांची इच्छा आहे. त्यानुसार त्या परिसरात जागेचा शोध घेतला जाईल. दक्षिण मुंबईतही काही जागा उपलब्ध आहेत तेथेही स्मारक उभारण्याचा विचार केला जाऊ शकतो. शिवसेनेच्या याबाबत काही सूचना आल्यास त्याचा विचार करू असेही क्षत्रिय यांनी सांगितले.

बाळासाहेबांचे 17 नोव्हेंबर 2012 रोजी निधन झाले होते. त्यानंतर त्यांचे स्मारक उभारण्याकरिता आघाडी सरकारनेही होकार दिला होता. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वपक्षीय व विविध नेत्यांची समिती नेमण्यात आली होती. मात्र, या समितीकडून कोणतेही भरीव काम झाले नाही. अखेर राज्यात सत्ता परिवर्तन होताच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही याबाबत तातडीने कार्यवाही करण्याचे संकेत दिले आहेत.

संमेलनाध्यक्षापदाची माळ डॉ. सदानंद मोरेंच्या गळ्यात!

0

पुणे- घुमान येथे होणा-या अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदाची माळ संतसाहित्याचे अभ्यासक व ज्येष्ठ साहित्यिक डॉ. सदानंद मोरे यांच्या गळ्यात पडली आहे. पुढील वर्षी पंजाबमधील घुमान येथे एप्रिल महिन्यात साहित्य संमेलन होणार आहे. संमेलन अध्यक्षपदासाठी संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया मंगळवारी पार पडली होती. त्यानंतर आज मतमोजणी झाली. त्यात मोरेंनी 1019 पैकी तब्बल 498 मते घेऊन पहिल्याच फेरीत बाजी मारल्याचे निवडणूक निर्णय अधिकारी प्रमोद आडकर यांनी जाहीर केले.

संमेलनाच्या अध्यक्षपदासाठीची मतमोजणी आज सकाळी साडेनऊपासून साहित्य महामंडळाच्या कार्यालयात सुरु होती. अध्यक्षपदाची निवडणूक यंदा चौरंगी झाली. यात डॉ. सदानंद मोरे, डॉ. अशोक कामत, पुरुषोत्तम नागपुरे आणि भारत सासणे हे चार उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात होते. मात्र, मतदारांनी मोरे यांच्या नावाला पसंती दिली आहे. यंदाच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी विक्रमी 90 टक्के मतदानाची नोंद झाल्याने चुरस निर्माण झाली होती. 1070 मतदारांपैकी 1020 साहित्यिकांनी मतदानाचा हक्क बजावला होता. त्यातील एक मतपत्रिका कोरी होती तर 27 मते अवैध ठरविली गेली. 992 मते वैध धरण्यात आली त्यात मोरेंनी 498 तर अशोक कामत यांनी 427 मते घेतली.

संत नामदेव यांच्या कर्मभूमीत एप्रिल 2015 मध्ये होणा-या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी निवड झाल्याने संत साहित्याचे अभ्यासक डॉ. सदानंद मोरे यांनी आनंद व्यक्त करीत सर्वांचे आभार मानले. आपले अध्यक्षपद दिलीप चित्रे आणि भा. पं. बहिरट यांना अर्पण करीत असल्याचे मोरेंनी सांगितले. निवडणुकीत प्रतिस्पर्धी उमेदवारांनी सौजन्याची वागणूक दिली त्याबद्दल त्यांनी त्यांचेही आभार मानले.

संत नामदेवांच्या कर्मभूमित हे संमेलन होणार असल्याने या संमेलनाच्या अध्यक्षपदासाठी एखादा संत साहित्याचा अभ्यासक असावा अशी या क्षेत्रातील मंडळींची इच्छा होती. त्यानंतर मोरे यांनी संमेलनाध्यक्षपदासाठी अर्ज भरला होता व आता त्यांचीच निवड झाल्याने या संत साहित्य क्षेत्रातून समाधान व्यक्त होत आहे.

आमदारांना 50 लाखांचा बोनस!

0

नागपूर – निवडणुकीपूर्वीच आमदारांनी या वर्षाचा निधी खर्च केल्याने आता नव्या आमदारांपुढे विधानसभा मतदारसंघांत विकासकामे करण्याबाबत पेच निर्माण झाला होता. मात्र, आमदारांना मार्चपर्यंत कामे करण्यासाठी 50 लाखांचा निधी देण्यात येणार आहे. याबाबत अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज सूचित केले. सर्वच आमदारांना हा निधी दिला जाणार असल्याने जुन्या आमदारांसाठी हा बोनस ठरणार आहे.

सप्टेंबरमध्ये आचारसंहिता लागण्यापूर्वी सर्वच मतदारसंघांतील आमदारांनी 2014-15 या वर्षाचा आमदार निधी खर्च केला. निवडणुकीनंतर आता निधी नसल्याने काय करायचे, असा प्रश्‍न या आमदारांना पडला होता. विशेष म्हणजे, 130 नव्या आमदारांना विधानसभा मतदारसंघांतील नागरिकांना दिलेले विकासकामांचे आश्‍वासन कसे पूर्ण करायचे याबाबत चिंता होती. नवीन अर्थसंकल्प येण्यास अद्याप चार महिन्यांचा अवधी शिल्लक आहे. त्यानंतर नव्या तरतुदीनुसार आमदारांना निधी मिळेल. चार महिन्यांपर्यंत मतदारसंघातील नागरिकांना कसे भेटणार, असा प्रश्‍न आमदारांपुढे उभा ठाकला होता. जुन्या आमदारांना मतदारसंघांतच निधी खर्च केल्याचा हिशेब देण्यास वाव आहे. आता नव्या आमदारांना राज्य शासनाने दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील 288 आमदारांना मतदारसंघांत विकासकामांसाठी प्रत्येकी 50 लाख देण्याचे सूतोवाच अर्थ व नियोजनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी “सकाळ‘सोबत बोलताना केले. नव्या आमदारांना याचा लाभ मतदारसंघांत कामासाठी होणार आहे. जुन्या आमदारांनी या वर्षाचा निधी विकासकामांवर खर्च केला. आता त्यांना पुन्हा 50 लाख मिळणार असल्याने त्यांच्यासाठी हा बोनस ठरणार आहे.

आश्वासनानंतर नागो गाणारांचे उपोषण तूर्तास मागे

0

नागपूर-शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी दिलेल्या आश्वासनानंतर विधिमंडळाच्या पहिल्या दिवशी शिक्षकांच्या विविध मागण्यांसाठी उपोषणाला बसलेले शिक्षक आमदार नागो गाणार यांनी तूर्तास उपोषण मागे घेतले.
राज्यातील शिक्षण विभागातील शिक्षणाधिकाऱ्यांनी जिल्ह्य़ातील शाळेचे संच निर्धारण जुलै २०१४ मध्ये केले. या संच निर्धारणामुळे हजारो शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी अतिरिक्त ठरले. तसेच तीन वर्ष सेवा कालावधी न झालेल्या शेकडो शिक्षण सेवकांना सेवामुक्त व्हावे लागले. शासनाच्या या शिक्षक व शिक्षणहितसहीत विरोधी कृतीला महाराष्ट्र शिक्षक परिषदेने विरोध केला होता आणि न्यायालयात आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयाने २९ नोव्हेंबर २०१४ ला शासनाच्या या कृतीला स्थगनादेश दिल्यानंतर अनेक ठिकाणी शाळेत अतिरिक्त शिक्षक नसताना त्यांना पत्र दिले जात आहे. संच निर्धारणाच्या आधारावर अतिरिक्त शिक्षक ठरविणे, त्याचे समायोजन करणे, त्याचे वेतन ऑफ लाईन काढणे या प्रक्रियेला तात्काळ प्रतिबंध घालावा आणि तसे आदेश राज्यातील सर्व शिक्षणाधिकारी, शिक्षण उपसंचालक व शिक्षण संचालक यांना देण्यात यावे, अशी मागणी करीत शिक्षक आमदार नागो गाणार आणि नागनाथ मोते विधानभवनातील सभागृहाबाहेरील पायऱ्यावर उपोषणाला बसले. जोपर्यत शिक्षकांच्या मागण्यांना न्याय मिळत नाही तोपर्यंत उपोषण मागे घेणार नाही, असा पवित्रा आमदारद्वयांनी घेतला होता.
दरम्यान, शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी विधानभवन परिसरात गाणार यांची भेट घेऊन त्यांचे निवेदन स्वीकारले आणि उपोषण मागे घ्यावे, अशी विनंती केली. यावेळी विनोद तावडे म्हणाले, शिक्षकांच्या मागण्यासंदर्भात गाणार यांच्याशी चर्चा करून त्यांचे निवेदन स्वीकारले आहे. शाळेचे संच निर्धारण केले जात असले तरी कुठल्याही शिक्षकाला कामावरून कमी केले जाणार नाही. तीन वर्षे सेवा झालेल्या शिक्षण सेवकांना सुद्धा सेवा मुक्त होण्याचा प्रश्न नाही.

विधान परिषदेत खडसे सभागृह नेते होणार

0

नागपूर-महसूलमंत्री एकनाथ खडसे आक्रमक आणि वादग्रस्त वक्तव्ये करीत असल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नाराज असल्याची चर्चा असतानाच विधान परिषदेच्या सभागृह नेतेपदी खडसे यांची नियुक्ती केली जाणार आहे. त्यांच्याऐवजी सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांची नियुक्ती करण्यास खडसे यांनी आक्षेप घेतल्याने वाद टाळण्यासाठी केंद्रीय पक्षनेतृत्वाच्या सूचनेनुसार खडसे यांची नियुक्ती होणार आहे.
विधानसभेचे सभागृह नेते मुख्यमंत्री असतात, तर विधान परिषदेचे सभागृह नेते उपमुख्यमंत्री असावेत, अशी प्रथा काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारने पाळली. सध्या सरकारमध्ये खडसे यांना मुख्यमंत्र्यांनंतर दुसऱ्या क्रमांकाचा सन्मान देण्यात आला आहेत. पण गेल्या काही दिवसांत खडसे यांनी वादग्रस्त विधाने केल्याने सरकारची पंचाईत झाली. त्यामुळे त्यांची विधान परिषदेत सभागृह नेते म्हणून निवड न करण्याचे प्रयत्न सुरू होते. त्यांच्याऐवजी चंद्रकांत पाटील यांना नियुक्त करण्याचा विचार सुरू होता. पण खडसे यांचे अध्यक्ष अमित शहा यांच्याशी बोलणे झाले. त्यांच्याबाबत असलेल्या आक्षेपांचे स्पष्टीकरण केल्यावर खडसे यांच्या नावाला केंद्रीय नेतृत्वाने हिरवा कंदील दाखविल्याचे समजते. विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेतेपद धनंजय मुंडे यांच्याकडे आहे. या सभागृहात सत्तारूढ पक्ष कमजोर असून विरोधकांना तोंड देण्यासाठी खडसे यांच्यासारखा आक्रमक मंत्रीच असला पाहिजे, या हेतूने व त्यांच्या ज्येष्ठतेचा सन्मान ठेवण्यासाठी खडसे यांच्याकडे ही जबाबदारी सोपविल्याचे सूत्रांनी सांगितले

वाजपेयींना मिळणार ‘भारतरत्न’?भाजप खासदारांची मागणी

0

नवी दिल्ली- देशाचे माजी पंतप्रधान आणि भाजपचे ज्येष्ठ नेते अटल बिहारी वाजपेयी यांना सर्वोच्च नागरी सन्मान ‘भारतरत्न’ मिळण्याची शक्यता आहे. अटल बिहारी वाजपेयी यांना भारतरत्न पुरस्काराने सन्मानित करण्‍यात यावे, अशी मागणी भाजपच्या खासदारांनी केंद्र सरकारकडे मंगळवारी केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने ही मागणी मान्य केल्यास येत्या 26 जानेवारी प्रजासत्तक दिनी ‘भारतरत्न’ने वाजपेयींचा सन्मानित करण्यात येणार असल्याचे भाजपच्या सूत्रांनी सांगितले. देशाचे माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्यासह नेताजी सुभाषचंद्र बोस, बहुजन समाज पक्षाचे संस्थापक कांशीराम, बनारस हिंदू विद्यापीठाचे संस्थापक आणि स्वातंत्र्य सैनिक मदन मोहन मालवीय यांना भारताचा सर्वोच्च नागरी सन्मान ‘भारतरत्न’ देण्याची मागणी यापूर्वी केंद्रातील मोदी सरकारकडे झाली होती.
केंद्रीय गृहमंत्रालयाने यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेला पाच ‘भारतरत्न’ पदके बनविण्याचे सांगितले होते. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पदकांची मागणी केल्यामुळे यंदा एका पेक्षा अधिक व्यक्तिंना सन्मानित केले जाण्याची शक्यता आहे. मात्र, असेही नाही की पाच व्यक्तिनांच सन्मानित केले जाईल.

सुत्रांच्या माहितीनुसार, केंद्रीय गृहमंत्रालयाने नुकतेच भारतीय रिझर्व्ह बँकेला पाच भारतरत्न पदक बनविण्याचे सांगितले आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पदकांची मागणी केल्यामुळे यंदा एका पेक्षा अधिक व्यक्तिंना सन्मानित केले जाण्याची शक्यता आहे. मात्र, असेही नाही की पाच व्यक्तिनांच सन्मानित केले जाईल.
सध्याच्या कायद्यानुसार, एकावेळी जास्तीत जास्त तीन व्यक्तिंना भारतरत्नने सन्मानित केले जाऊ शकते. जर मोदी सरकारला तीन पेक्षा अधिक व्यक्तिंना सन्मानित करायचे असेल तर, नियमांमध्ये बदल करावे लागतील. या माध्यमातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी एक प्रकारे संदेश देऊ इच्छितात त्यांच्याआधीच्या यूपीए सरकारने ज्या दिग्गजांचे कार्य नजरेआड केले त्यांचा मोदी सरकारने सन्मान केला आहे.
गेल्या वर्षी यूपीए सरकारने सचिन तेंडुलकर आणि ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ सीएनआर राव यांना भारतरत्नने सन्मानित केले होते. आता पर्यंत 43 जणांना या सर्वोच्च पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे. यातील 11 जणांना मरणोत्तर हा पुरस्कार देण्यात आला. पहिला भारतरत्न पुरस्कार सी. गोपालचारी यांना देण्यात आला होता. खान अब्दुल गफ्फार खान आणि नेल्सन मंडेला यांचाही भारताचा सर्वोच्च नागरी सन्मान भारतरत्नने गौरक करण्यात आला होता.

महिलांना गाऊनची बंदीः५०० रुपये दंड

0

नवी मुंबई – रबाळे परिसरातील गोठीवली गावात इंद्रायणी महिला मंडळ या संस्थेने गावात महिलांना मॅक्सी-गाऊन घालण्यावर निर्बंध लादले आहेत. हा नियम मोडणा-या महिलेला ५०० रुपये दंड करण्याचा फतवा जारी केला आहे.
औद्योगिक क्रांतीमुळे नवी मुंबईतील घणसोली आणि गोठीवली गावात ६०च्या दशकातच मोठय़ा प्रमाणात कामगार वर्ग स्थलांतरित झाला. या वर्गाबरोबर स्थानिक भूमिपुत्रांनी जुळवून घेतले. सिडकोच्या आगमनानंतर नवी मुंबईत आधुनिकता सहज स्वीकारली गेली. मात्र अनेकवेळा अस्मितेचे प्रश्नही उफाळून आले. त्यामुळे अस्तित्व टिकविण्यासाठी नवी मुंबईतील गावांमध्ये वेगवेगळे फर्मान जारी केले जाते. गोठीवली गावातील इंद्रायणी महिला मंडळाने हा फतवा जारी केला आहे.
गाऊनसारख्या उत्तान कपडयांमुळे संस्कृतीवर घाला घातला जात आहे. त्यामुळे दिल्लीतील निर्भया प्रकरण घडत असल्याचा जावईशोध लावून या कपडयांवर बंदी घालण्यात आली आहे. गावातील प्रमुख महिलांनी बैठक घेऊन हा निर्णय घेतल्यावर या महिलांनी पुढाकार घेऊन थेट गावाच्या वेशीवर फलक लावला. हा नियम मोडणा-या महिलेवर ५०० रुपये दंड वसूल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाची सोशल मीडियावर चर्चा सुरू झाल्यावर गोठीवली गाव अधिक
चर्चेत आले. लक्ष्मी पाटील या मंडळाच्या अध्यक्ष असून त्यांनी गाऊन घातलेल्या महिलांवर नजर ठेवण्यासाठी खास पथकच तयार केले आहे.
गावातील घरे स्वस्त मिळतात म्हणून बारबालांनी गावातील घरांमध्ये आपले बस्तान बसवले आहे. या बारबालांमुळे अनेक कुप्रवृत्तींचा वावर वाढला होता. या बारबालांना हुसकावण्यासाठी तुभ्रे ग्रामस्थ मंडळाने पुढाकार घेतला होता. शिरवणे गावातील संतोष सुतार या तरुणाने पुढाकार घेवून मोहीम राबविली आहे. आता गावाबाहेरील महिलांमुळे भूमिपुत्र महिलाही तोकडे किंवा उत्तान कपडे घालून फिरत असल्याने पुरुषी अनाचार वाढत आहे. त्यामुळे गावात गाऊन घालण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. स्थलांतरित महिला स्वत:च्या गावी गेल्यावर डोक्यावर पदर घेतात. मग नवी मुंबईत उत्तान कपडे का वापरतात असा रोखठोक सवाल इंद्रायणी महिला मंडळाने केला आहे.